किंगफिशर एअरलाईन्सकडे थकलेले सुमारे ७,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची येत्या मार्चपूर्वी कोणत्याही माध्यमातून वसुली करण्याची तयारी धनको बँकांनी सुरू केली आहे. आधीच चिंताजनक बनलेला वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेचा (एनपीए) आकडा अधिक फुगू नये म्हणून मार्चअखेरचा ताळेबंद सुधारण्यासाठी बँकांनी अपरिहार्यपणे कंपनीच्या विरोधात अधिक आक्रमक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे.
किंगफिशरला कर्ज देणाऱ्या विविध १७ बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मंगळवारी मुंबईत झाली. या बैठकीत वसुलीसाठी आता नेमकी कोणती पावले उचलावीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. कंपनीचे तारण असलेले समभाग, मालमत्ता एवढेच नव्हे तर कंपनीचा ३,००० कोटी रुपये मूल्याची नाममुद्रा (ब्रॅण्ड), मल्ल्या यांच्या मालकीचे निवास, हॉटेल तसे विमानांद्वारे ही रक्कम मिळविता येईल काय, याची चाचपणीही सुरू झाल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते. कंपनीला सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँकेचे उप-व्यवस्थापकीय संचालिक श्यामल आचार्य यांनी किंगफिशरच्या वसुलीबाबत आता ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे स्पष्ट केले. एकूण कर्जापैकी किमान ८०० कोटी रुपये तरी प्राथमिक स्वरूपात यावे, अशी अपेक्षा बँकांनी यापूर्वीही किंगफिशरकडे व्यक्त केली होती.
विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्सची विमाने ऑक्टोबर २०१२ पासून कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जमिनीवर ठप्प आहेत. तर त्यापुढे नागरी हवाई महासंचालनालयाच्या  परवाना निलंबनाच्या कारवाईमुळे कंपनीचा एकूण व्यवहारही ठप्प आहेत. कंपनीचा हवाई उड्डाणाचा परवाना ३१ डिसेंबर २०१२ रोजीच संपुष्टात आला आहे. यानंतरही आर्थिक तजवीज करीत असल्याचे सांगत बँकांकडून आणखी काही कालावधी कंपनी मिळवीत आली आहे. हवाई क्षेत्रातील वाढीव विदेशी गुंतवणूक मर्यादेचा लाभ उठविण्याच्या तयारी असल्याचे जानेवारीपासून सांगून कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लवकरच या संबंधाने निर्णय होईल व कर्मचाऱ्यांनाही सर्व वेतन अदा केले जाईल, असे सांगितले आहे. २००५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या किंगफिशरने डिसेंबर २०१२ अखेर संपलेल्या तिमाहीत ७५५ कोटी रुपयांचा तोटा दर्शविला आहे. दरम्यान, किंगफिशरचा समभाग बुधवारी मुंबई शेअर बाजारात १० टक्क्यांनी घसरत १०.५८ रुपयांवर आला.