केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्षांसाठी ६९,५०० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीद्वारे निधी उभारणीच्या निर्धारित लक्ष्याला गाठण्याच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली. कोळसा निर्मितीतील जगातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडमधील १० टक्के भांडवलाच्या विक्रीचा आणि कोचीन शिपयार्डच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे निर्णयाची माहिती केंद्रीय कोळसा व ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकारांना बुधवारी दिली. कोल इंडियामध्ये सरकारचा भांडवली हिस्सा सध्या ७९.६५ टक्के असून, प्रस्तावित १० टक्के समभागांच्या खुल्या सार्वजनिक विक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत २० हजार कोटी रुपयांची भर पडू शकेल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. या सरकारी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी मात्र सरकारच्या या प्रयत्नांचा यापूर्वीही तीव्रतेने विरोध केला आहे. मंत्रिमंडळाने कोचीन शिपयार्ड लि. या नौकावहन क्षेत्रातील सरकारी कंपनीलाही भांडवली बाजारात उतरविण्याला बुधवारच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविला. या कंपनीतील १० रु. दर्शनी मूल्याचे ३.३९ कोटी समभाग सार्वजनिक विक्रीसाठी खुले केले जातील. विक्रीसाठी खुल्या होणाऱ्या समभागांपैकी, १.१३ कोटी समभागांद्वारे कंपनीतील सरकारचा हिस्सा सौम्य केला जाणार आहे. सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडण्याबरोबरच, कंपनीच्या विस्तार कार्यक्रम आणि कोचीन येथे नवीन जहाज दुरुस्ती सुविधेसाठी यातून भांडवल उभे राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
