स्थावर मालमत्तेचा व्यवसाय चालविणाऱ्या ‘मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि.’ आणि तिचे संचालक वर्षां सत्पाळकर आणि जनार्दन परुळेकर यांना सार्वजनिकरीत्या लोकांकडून ठेवी गोळा करून निधी उभारण्याला मज्जाव करणारा अंतरिम आदेश ‘सेबी’ने बजावला आहे. बहु-व्यावसायिक समूह म्हणून १९९८ साली स्थापित झालेल्या मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज्ने महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात अनेक वाणिज्य, निवासी, विक्री तसेच रिसॉर्ट्स-हॉटेल्स मालमत्ता विकसित केल्या असून, प्रचंड मोठा जमीन संचयही केला आहे. या समूहाअंतर्गत कार्यरत अनेक कंपन्यांपैकी ‘मैत्रेय प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि.’ ही एक कंपनी असून, तिच्याकडून राज्यात अनेक ठिकाणी निवासी प्लॉट्सचे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने कंपनीचे दस्तावेज तपासल्यानंतर भूखंड देण्याच्या नावाखाली मैत्रेयने अनेक गुंतवणूकदारांकडून कोटय़वधी रुपयांची रक्कम उभी केली आहे आणि हे बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या संदर्भात चौकशी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश देईपर्यंत विद्यमान कोणत्याही योजनेअंतर्गत लोकांकडून यापुढे मैत्रेयला अथवा तिच्या संचालकांना कोणताही निधी उभारता येणार नाही, असे सेबीने ३० ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. शिवाय या दरम्यानच्या काळात कोणतीही नवीन ठेव योजना सादर न करण्याचे तसेच कंपनीच्या विद्यमान संपत्ती व मालमत्तेच्या विल्हेवाटीस अथवा लोकांकडून मिळविलेल्या पैशाचा अन्यत्र विनियोग करण्यापासूनही कंपनीला मनाई करण्यात आली आहे. मैत्रेयने मात्र कथित सामूहिक गुंतवणुकीची योजना चालविली जात असल्याचा सेबीच्या अंतरिम आदेशातील निष्कर्ष फेटाळला आहे. तथापि केवळ कंपनीने इन्कार केला म्हणून अंतरिम आदेशातील तथ्य नजरेआड करता येत नाही, असे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
