पीटीआय, नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसई लिमिटेडच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांना गैरव्यवहारप्रकरणी सेबीने ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम भरण्यास अपील न्यायाधिकरणाने (सॅट) गुरुवारी मुदतवाढ देत त्यांना दिलासा दिला. रामकृष्ण यांना दंडाची रक्कम जमा करण्याचा कालावधी पुढील चार आठवडय़ांसाठी वाढवून देण्यात यावा, असे अपील न्यायाधिकरणाने ११ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. ३१ मे रोजी दिलेल्या नवीन आदेशात, ११ एप्रिलचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात सॅटने या प्रकरणात रामकृष्ण यांची याचिका दाखल करून घेत, त्यांना सहा आठवडय़ांच्या आत दंड रूपातील दोन कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय, सॅटने राष्ट्रीय शेअर बाजाराला (एनएसई) रामकृष्ण यांच्या शिल्लक रजांचे रोखीकरण आणि स्थगित बोनस म्हणून चार कोटींहून अधिक रक्कम विशेष (एस्क्रो) खात्यात जमा करण्यास सांगितले होते. ‘सेबी’ने मात्र ही रक्कम रामकृष्ण यांना न देता, गुंतवणूकदार संरक्षण निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
रामकृष्ण यांना प्रशासकीय त्रुटी आणि कारभारातील हयगयीच्या प्रकरणी ११ फेब्रुवारी रोजी ३.१२ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश ‘सेबी’ने दिले होते. तो न भरल्यास अटक करण्याची आणि मालमत्ता जप्त करून दंडवसुली करण्याची नोटीसही बजावण्यात आली होती. त्या आदेशाच्या विरोधात रामकृष्ण यांनी सॅटकडे दाद मागितली होती. पुढे एनएसईतील ‘सह-स्थान’ घोटाळय़ाचा तपास करीत असलेल्या सीबीआयने ६ मार्चला चित्रा रामकृष्ण यांना अटक केली आणि सध्या त्या दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत.
