सार्वजनिक क्षेत्रातील महारत्न, नवरत्न व मिनी रत्न कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक असलेल्या ‘सीपीएसई एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)’ची दुसरी आवृत्ती येत्या मार्चमध्ये बाजारात गुंतवणुकीसाठी खुली होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी या फंडामार्फत ३,००० कोटी रुपये उभारण्यात आले होते, यंदा ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा मानस आहे. सार्वजनिक उपक्रमांतील सरकारी भागभांडवलाच्या र्निगुतवणुकीचा हा अभिनव प्रकार मार्च २०१४ मध्ये ईटीएफ फंड प्रस्तुत करून सरकारकडून अजमावण्यात आला आणि गुंतवणूकदारांकडून मिळालेले पाठबळ पाहता तो यशस्वीही ठरला. आता याच माध्यमातून विविध सरकारी कंपन्यांतील आणखी काही हिस्सा विक्रीला आणला जाईल आणि यंदा ५,००० कोटींची गुंतवणूक उभारली जाईल, असे अर्थमंत्रालयातील सूत्रांकडून समजते. म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून सामान्य गुंतवणूकदारांचा निधी आघाडीच्या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांमध्ये वळविण्यातही या प्रयत्नांतून यश मिळत असल्याचे दिसते. या ‘ईटीएफ’मार्फत निवडक १० सरकारी कंपन्यांच्या समभागांत गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यात ओएनजीसी, गेल इंडिया, कोल इंडिया, इंडियन ऑइल, ऑइल इंडिया, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंजिनीयर्स इंडिया आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदींचा समावेश आहे. या सर्व १० कंपन्यांमध्ये प्रस्तावित एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडातून गुंतवणूक केली जाईल आणि त्या संबंधाने निरंतर आढावा घेतला जाईल. या ईटीएफच्या युनिट्स शेअर बाजारात सामान्य समभागांसारखे सूचिबद्ध केले जातील आणि त्यात नियमित खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही केले जातील. चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी र्निगुतवणुकीतून ४३,४२५ कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यापैकी हिस्सा विक्री प्रक्रिया पार पडलेल्या सेल आणि कोल इंडिया या दोन कंपन्यांमार्फत २४,३०० कोटी सरकारच्या तिजोरीत आले आहेत. मार्चमध्ये या प्रस्तावित ईटीएफमार्फत अपेक्षित ५,००० कोटी हे निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी सरकारला मदतकारक ठरतील.
