अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर कर लावण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता क्रिप्टोकरन्सी किंवा कोणत्याही आभासी मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाणार आहे. त्याचबरोबर एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर टीडीएसही जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहाराबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी सोमवारी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याबाबात प्रतिक्रिया देत हे पाँझी स्कीमपेक्षा वाईट आहे असे म्हटले आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचेही ते म्हणाले. क्रिप्टो-तंत्रज्ञान हे सरकारी नियंत्रण टाळण्याच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे, ते विशेषतः विनियमित आर्थिक व्यवस्थेला नजरअंदाज करण्यासाठी विकसित केले गेले आहे, असे रविशंकर म्हणाले.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cryptocurrency is the only ponzi scheme rbi deputy governor rabi sankar das advised to ban abn
First published on: 15-02-2022 at 14:28 IST