लघू व मध्यम उद्योगांना पत-प्रवाह मजबूत करण्याचे प्रयत्न वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि यूपीआय, आधार व तत्सम सार्वजनिक व्यासपीठांमध्ये बदलासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, जेणेकरून तेथे उपलब्ध डेटाचा वापर हा कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी करता येईल, असे संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांनी गुरुवारी प्रतिपादन केले. यूपीआय आणि आधार ही खूप महत्त्वाची सार्वजनिक व्यासपीठे आहेत. व्यावसायिक झेप घेण्यासाठी या व्यासपीठांच्या उच्चतम वापराबाबत आणखी बरेच काम करावे लागेल, असे सिन्हा यांनी बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि पायाभूत प्रकल्पांना वित्तसाहाय्य या विषयावर अ‍ॅसोचॅमद्वारे आयोजित परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. एखाद्या व्यवसायाला भविष्यात प्राप्त होणाऱ्या संभाव्य मिळकतीच्या आधारे तात्काळ भांडवल अथवा वित्तपुरवठा मिळविता येईल, असे ‘फॅक्टरिंग विधेयक’ जेव्हा अर्थविषयक स्थायी समितीपुढे विचारार्थ आले, तेव्हा बँकांप्रमाणेच, बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनाही ‘फॅक्टरिंग’ खुले करण्याचे आणि त्यांनाही या सेवेत सामावून घ्यावे, असे सरकारचे मत बनले. पण हे करीत असताना, काही महत्त्वाच्या व्यासपीठांसंबंधी समस्यांचे आणि त्यांच्या डेटा वापरासंबंधी मुद्द्यांचे अद्याप निराकरण होऊ शकलेले नाही, असे सिन्हा यांनी नमूद केले. कोणत्याही बदलास कायद्याच्या माध्यमातून वैधानिक समर्थन आवश्यक असते. तथापि, सध्याच्या कायद्याप्रमाणे जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) या संगणकीय जाळ्याअंतर्गत डेटाचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी वापराची अनुमती नाही. जीएसटी अर्थात कर भरल्याची पावती ही स्वयंचलित ‘टे्रड्स’प्रणालीमार्फत वित्तपुरवठा मिळविण्यासाठी वापरायचा झाल्यास, केवळ केंद्राच्याच नव्हे तर राज्याच्या कायद्यांमध्ये बदल करणे क्रमप्राप्त ठरेल, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. अर्थविषयक स्थायी समितीचा प्रस्ताव काय? वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरले गेले आहे असे कोणतेही बीजक (इन्व्हॉइस) हे स्वयंचलितरीत्या ‘टे्रड रिसिव्हेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटिंग सिस्टीम (टे्रड्स)’ मार्फत वित्तपुरवठा मिळविण्यासाठी वापरले जाऊ शकेल, असे अर्थविषयक स्थायी समितीने सुचविले आहे. बीजकावर नमूद विशिष्ट रक्कम हे त्या त्या उद्योग-व्यवसायाकडे भविष्यात येणारे उत्पन्न असते आणि त्या बदल्यात ताबडतोब वित्तपुरवठा देणारे ‘टे्रड्स’ ही फॅक्टरिंगवर बेतलेली संस्थात्मक यंत्रणा आहे. यातून मुख्यत: सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजेसाठी विनाविलंब वित्तसाहाय्य मिळविता येऊ शकेल, असा सिन्हा यांचा प्रस्ताव आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे स्थायी समितीची ही शिफारस सरकारने जशीच्या तशी स्वीकारलीही आहे, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.
