वृंदा गोगटे या डोंबिवली येथील भगिनी ज्यांचे डिमॅट खाते सारस्वत बँकेत आहे. त्यांच्या खात्यात अनेक कंपन्यांचे शेअर्स आहेत आणि लाभांशाची रक्कम ‘ईसीएस’द्वारे सारस्वत बँकेमधील त्यांच्या बचत खात्यात जमा होत असते. अपवाद फक्त रिलायन्स या एका कंपनीचा. त्या कंपनीच्या ‘आरटीए’कडून पाठवलेले डिव्हिडंड बचत खात्यात जमा न होता ते परत जाते. असे का होते हे जाणून घेण्यासाठी वृंदाताईंनी आपल्या डीपीकडून क्लाएंट मास्टर रिपोर्ट मागून घेणे गरजेचे आहे. तो रिपोर्ट रिलायन्सच्या ‘आरटीए’ला दाखवून सदर ‘आरटीए’ने पाठवलेल्या फाइलमध्ये उपरोक्त बचत खात्याचा तपशील त्यांनी बिनचूक नोंदवला आहे की नाही हे पाहिले पाहिजे. कारण त्या फाइलनुसार बँक ती रक्कम वृंदा गोगटे यांच्या बचत खात्यात जमा करणार. मुळात ‘आरटीए’ने फाइल बनवताना एक जरी चूक केली असेल, उदाहरणार्थ बचत खाते क्रमांकात एखादा आकडा किंवा एखादा शून्य वगळला असेल तरी पसे जमा होणार नाहीत. अर्थात ‘आरटीए’ने पाठविलेली फाइल बरोबर असेल आणि तरी रक्कम जमा करून घेण्यास बँक असमर्थ असेल, असेही होऊ शकते. हे कधी होईल? तर ते बचत खाते बँकेने काही कारणाने गोठवले असेल तर. मात्र या प्रकरणात ती शक्यता नाही कारण इतर कंपन्यांचे लाभांश जमा होत आहेत!मागील आठवडय़ात या स्तंभात ‘ब्लॉक डील’ लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक वाचकांनी पसंतीच्या ईमेल तर पाठवल्याच पण पुष्कळ प्रश्नदेखील विचारले. सारांशाने त्यांची उत्तरे देत आहे. आनंदरावांनी (अर्थातचा आपल्या दलालांमार्फत) १८७ रुपये या भावाने दहा लाख शेअर्स खरेदी करायची ऑर्डर टाकली. समोर शंकररावांनी पाच लाख तसेच मोहनरावांनी पाच लाख शेअर्स विकायची ऑर्डर टाकली तर ती मॅच होईल का? उत्तर नाही असे आहे. कारण एकास एक या तत्त्वात हे बसत नाही! ‘ब्लॉक डील’ची ऑर्डर अंशत: पास होईल का याचे उत्तरही ‘नाही’ असेच आहे. जोवर ब्लॉक डील पास झालेली नाही तोवर दलाल तिच्यात काही बदल करू शकतो. अर्थात भाव, शेअर्सची संख्या आणि क्लाएंट कोड इतकेच. लिमिट ऑर्डर ऐवजी मार्केट ऑर्डर असा बदल करू शकत नाही. तसेच पास न झालेली ऑर्डर बाद करून दलाल नवीन ऑर्डर टाकू शकतो. ब्लॉक डील अंतर्गत स्टॉप लॉस लावून ऑर्डर टाकता येत नाही. एक टक्का कमी किंवा जास्त या नियमानुसार एखाद्या दलालाने ९९ रुपये भावाने ब्लॉक डील ऑर्डर टाकली होती. कारण त्यावेळी शेवटचा भाव (Last traded price) १०० होता. एखादी स्क्रिप फारच तरल असेल आणि समजा तिचा भाव आता १०५ झाला असेल तर उपरोक्त ऑर्डर पूर्णत्वास जाणारच नाही. अशा परिस्थितीत सदर ऑर्डरमधील भावात बदल करून तो १०५ या भावाच्या सापेक्ष एक टक्का कमी किंवा जास्त असा बदल करावा लागेल. योगेश साने यांचा easiest बाबत तक्रारवजा प्रश्न होता. त्यानी easiestया विनामूल्य असलेल्या सेवेसाठी डीपीकडे विनंती केली होती. डीपी ती विनंती मंजूर करीत नाही त्यामुळे या सेवेचा लाभ घेऊ शकत नाही असे साने म्हणतात. जेव्हा एखादा डिमॅट खातेदारीं easiest ही सेवा घेतो तेव्हा त्याला डिलिव्हरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरून डीपीकडे द्यावी लागत नाही. खातेदार स्वत:च इंटरनेटद्वारे स्लिप थेट सीडीएसएलच्या डेटाबेसमध्ये पाठवीत असतो. यात दोन पर्याय असतात ते असे की, वर लिहिल्यानुसार इंटरनेटद्वारे टाकलेली सूचना थेट सीडीएसएलच्या सव्‍‌र्हरमध्ये जावी किंवा ती डीपीने मंजूर केल्यावर मगच पुढे जावी. कोणताही पर्याय खातेदार वापरू शकतो. मात्र सर्वसाधारणपणे डीपी दुसरा पर्याय घेण्यास खातेदाराला भाग पाडतात. कारण यात त्यांची थोडीशी सुरक्षितता असते ती बिलाच्या बाबतीत. कारण समजा एखादा डिमॅट खातेदार डीपीने पाठवलेल्या बिलाची रक्कम देत नसेल तर नियमानुसार डीपी त्या खातेदाराने दिलेल्या डिलिव्हरी इंस्ट्रक्शन स्लिप थांबवू शकतो. म्हणजे त्याची डेटा एंट्री करण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र एखादा खातेदारीं easiest चा पहिला पर्याय वापरून आपली सूचना थेट सीडीएसएलकडे पाठवीत असेल तर डीपीचे बिल कसे वसूल होणार? यासाठीच दुसरा पर्याय डीपी खातेदाराला सुचवतात आणि त्यात काहीच गर नाही. मात्र हे सर्व खातेदाराला नीट समजावून सांगितले तर कटुता आली नसती. बरेच वेळा हे सर्व खातेदाराला माहीत असेल असे डीपीचे कर्मचारी गृहीत धरतात. काही वेळा त्यांना हे समजावत बसायला वेळ नसतो. काही वेळा डीपीच्या कर्मचाऱ्यांनाच ही संपूर्ण माहिती नसण्याची शक्यता असते आणि मग काहीतरी चुकीची किंवा अर्धवट माहिती ग्राहकाला दिली जाते. रामदास स्वामींनी सांगितलेच आहे की ‘जो तो बुद्धीच सांगतो!’
