शोम समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे जेटली यांचे संकेत आगामी २०१६-१७ सालच्या अर्थसंकल्प सादर केल्या जाण्याआधी कर प्रणालीच्या सुलभीकरणासाठी पार्थसारथी शोम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितींनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन सरकारकडून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णय घेतला जाण्याचे संकेत आहेत. खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या अपील लवादाच्या अमृतमहोत्सवी वर्धापन सोहळ्याप्रसंगी बोलताना अशी शक्यता बोलून दाखविली. शोम समितीचा अहवाल आणि त्यातून पुढे आलेल्या अनेक शिफारशींबाबत सरकारची सकारात्मकता असून, त्या संबंधाने आवश्यक पाऊल टाकण्याबाबत अंतिम टप्प्यांत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राप्तिकर कायद्याला सुलभ केले जाईल यासाठी न्यायमूर्ती आर व्ही ईश्वर यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसंख्या कितीही मोठी असेना, करदात्यांची संख्या काहीही असेना, न्यायालयीन कज्जांचे प्रमाण खूप अधिक असण्याची शक्यता जर कर कायदे सोपे व सुटसुटीत असतील तर उद्भवणार नाही, अशा शब्दांत जेटली यांनी आपले मत व्यक्त केले. कंपनी करासंबंधी सर्व वजावटी हटवून त्याचा दर आगामी चार वर्षांत ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्क्य़ांवर आणण्यात गत अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचे समर्थन करताना जेटली म्हणाले, हे पाऊलही कर व्यवस्थेला स्वच्छ व सरळ करण्याच्या दिशेने आहे. ‘कर अधिकारी जुलमी वसुलीसाठी डोक्यावर ठाण मांडून बसला आहे, अशी कुणाची भावना होऊ नये’, असे ते म्हणाले. शोम यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कर प्रशासन सुधारणा आयोगा’ने आपल्या अहवालात करांचा परतावा (रिफंड) वेळेत केला जावा यासाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीची शिफारस करताना, कापल्या जाणाऱ्या उद्गम कराची (टीडीएस) नोंद ठेवणारे पासबुक वापरात आणण्याचीही सूचना केली आहे. शोम समितीच्या शिफारशी.. * अर्थमंत्री जेटली यांना जून २०१४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालात शोम समितीने अनेक दूरगामी शिफारशी केल्या आहेत. अर्थमंत्रालयातील महसूल सचिवाचे पद रद्द केले जावे, पॅनच्या वापराच्या व्याप्ती वाढ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) आणि केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळ (सीबीएसई) यांचे विलीनीकरणाची शिफारस आहे. * पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसुलीसारख्या पद्धती तत्त्वत: टाळल्या जाव्यात आणि प्राप्तिकर विवरण पत्रात संपत्ती करासंबंधी तपशीलही नमूद केला जावा.
