दोन महत्त्वाच्या कंपन्यांमधील सरकारच्या हिस्सेदारीत बुधवारी मोठा बदल घडून आला. उद्योग क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या आयएफसीआय (इंडस्ट्रिअल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) मध्ये सरकारचे भांडवल ५१.०४ टक्क्य़ांपर्यंत गेले असून ती आता एक सार्वजनिक कंपनी बनली आहे. तर ग्रामीण भागातील विद्युतीकरणासाठी कार्यरत आरईसी (रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन) मधील सरकारच्या ५ टक्के हिस्सा विक्रीला भांडवली बाजारात ५ पटीच्या घरात गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला.
आरईसीने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ४.९३ कोटी समभागांच्या तुलनेत बुधवारी बाजारमंचावर २५.२४ कोटी समभागांसाठी बोली लावणारे अर्ज दाखल झाले. प्रत्येकी ३१५ रुपयांच्या आधार किंमतीला ही भागविक्री करण्यात आली. बुधवारी दिवसअखेर कंपनीच्या समभाग मूल्याला २.६ टक्के अधिक ३३०.०५ रुपयांचा भाव मिळाला.
आरईसीच्या रूपात नव्या आर्थिक वर्षांतील पहिली भागविक्रीद्वारे  सरकाारची निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया यशस्वी ठरली आहे. या ५ टक्के हिस्सा विक्रीतून सरकारी तिजोरीत १,५५० कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. या विक्रीपश्चात आरईसीमध्ये सरकारचा ६५.६४ टक्के हिस्सा आहे. २०१५-१६ साठी सरकारने ४१,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट राखले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत निश्चित करण्यात आलेल्या ४३,४२५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत सरकारला अवघे २४,५०० कोटी रुपयेच निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभारता आले. चालू आर्थिक वर्षांत भेल, नाल्को, इंडियन ऑईल, एनएमडीसी आदी कंपन्यांमध्येही निगुर्ंतवणूक होणार आहे.
आयएफसीमधील १० रुपये दर्शनी मूल्याचे ६ लाख समभाग सरकारने खरेदी केले आहेत. यापूर्वी सरकारचा त्यात ४७.९३ टक्के हिस्सा होता. कंपनी कायद्याच्या कलम २(४५) नुसार ती आता ७ एप्रिल २०१५ पासून सरकारी कंपनी झाल्याचे मुंबई शेअर बाजाराला कळविण्यात आले आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी वित्त साहाय्य देणारे महामंडळ म्हणून आयएफसीआयची १ जुलै १९४८ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती. देशातील पहिली विकास वित्तसंस्था ती आहे. वैधानिक तरलता प्रमाणापेक्षा कमी दराने वित्त पुरवठा करणारी कंपनी म्हणून ती कार्यरत आहे.