|| निशांत सरवणकर ‘न्यू इंडिया’योजनेत २०१९ पर्यंत ३०० शहरे ‘सर्वांसाठी घरे’ संकल्पना जाहीर होऊन तीन वर्षे होत आली तरी देशात सर्वच राज्यात एक खिडकी योजना नसल्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असलेला या क्षेत्रातील विस्तारवेग अद्यापही येऊ शकलेला नाही, असा सूर येथे आयोजित ‘न्यू इंडिया समीट’मध्ये काढण्यात आला. देशातील दुर्लक्षित राहिलेल्या शहरात पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच प्रत्येकाला घर देण्याची मूळ संकल्पना समोर ठेवून ‘कॉन्फडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (राष्ट्रीय क्रेडाई) ‘न्यू इंडिया’ची दुसरी परिषद म्हैसूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे उद्घाटन श्री श्री रविशंकर यांनी केले. या आधी नागपूर येथे ‘न्यू इंडिया’ची पहिली परिषद झाली. २०१९ पर्यंत देशांतील ३०० शहरे ‘न्यू इंडिया’ प्रकल्पात सहभागी करण्यात येणार आहेत, असे क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शाह यांनी सांगितले. यामध्ये खूप अडचणी आहेत. त्याचा आढावा घेण्यासाठी अशा परिषदा महत्त्वाच्या ठरतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी विकासकांनी फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्याबरोबरत आपल्या ग्राहकांशी संवाद साधण्याची कला अवगत करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही शाह यांनी व्यक्त केले. वस्तू व सेवा कराबाबत ते म्हणाले की, संयुक्त विकास करताना केवळ करारनामा झाला तरी वस्तू व सेवा कर लागू होतो. ‘लीज’ मालमत्तांबाबतही तेच आहे. अर्धवट बांधकाम झालेले घर आणि तयार घर यांमधील वस्तू व सेवा कराची तफावत कमी करण्याची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले. संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गीतांबर आनंद यांनी, देशाचा आर्थिक विकास होण्यासाठी नवीन शहरांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. यामुळे बडय़ा शहरांवरील ताण कमी होईल व छोटय़ा शहरातील रहिवाशांनाही गुणवत्तापूर्वक घरे मिळतील. पायाभूत सुविधा वाढल्याने अनेक उद्योगधंदे येतील आणि रोजगार वाढतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. क्रेडाईचे नियोजित अध्यक्ष सतीश मगर यांनीही ‘न्यू इंडिया’ योजनेला मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे आम्ही अधिक उत्साहीत झाल्याचे सांगितले. ही चळवळ आता पुढे सुरूच राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
