शाखाप्रवेशद्वाराजवळ ‘ठिय्या’ आंदोलन
सार्वजनिक बँकेचे सरकारद्वारे खासगीकरण केले जात असल्याच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी एक दिवसाचा संप पुकारला.
‘युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अ‍ॅन्ड एम्प्लॉईज’ या बँकेच्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या संपात देशभरातील ३०,००० कर्मचारी सहभागी झाले होते. आयडीबीआय बँकेच्या या संपाला ऑल इंडिया बँक्स ऑफिसर्स असोसिएशनने पाठिंबा दिला आहे.
आयडीबीआय बँकेत सरकारची ७६.५० टक्के मालकी आहे. मूळची आयडीबीआय १९६५ मधील स्थापित असून १९७६ मध्ये ती रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
२००५ मध्ये आयडीबीआय बँक लिमिटेड व २००६ मध्ये यूनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या एकत्रिकरणातून आयडीबीआय बँकेची निर्मिती झाली.
केंद्र सरकारच्या ६९,५०० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक धोरणानुसार बँकेतील सरकारी हिस्सा कमी करण्याचा प्रयत्न असून त्याला बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. तत्कालिन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधील केंद्रीय अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांनी आयडीबीआयमधील सरकारी हिस्सा ५१ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्याची शिफारस केली होती.
आयडीबीआय बँकेप्रमाणेच ‘सूटी’ अंतर्गत सरकारचा अ‍ॅक्सिस बँक या खासगी बँकेतही हिस्सा आहे. तो २६ टक्क्य़ांपर्यंत आहे. तोही विकण्याच्या तयारीत सरकार आहे.