केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर घसरण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) वर्तवली आहे. उपभोक्त्यांच्या साखळीला बसलेल्या तात्पुरत्या नकारात्मक धक्क्यामुळे आयएमएफने भारताच्या विकासदराबाबत यापूर्वी वर्तविलेल्या अंदाजात बदल केल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी आयएमएफने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७.६ टक्के इतका राहील, असे सांगितले होते. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या परिस्थितीचा विचार करता आयएमएफने यामध्ये विकासदरात तब्बल एका टक्क्याची घट होऊन तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल, असे म्हटले आहे. नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईमुळे आणि व्यवहारांतील अडचणींमुळे उपभोक्त्यांवर तात्पुरता नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आयएमएफने सांगितले. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसित देशांमध्ये २०१६ साली थंडावलेली उत्पादन पक्रिया २०१७ आणि २०१८ मध्ये वेग पकडण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा विकास होईल, असा दावा करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या दाव्याला छेद देणारी औद्योगिक क्षेत्राची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. यामध्ये देशातील मुख्य औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास दर मंदावल्याचे समोर आले होते. देशातील आठ मुख्य औद्योगिक क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश आहे. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये या औद्योगिक क्षेत्रांचा विकासदर ६.६ टक्के इतका होता. जानेवारी महिन्यात हा दर तब्बल दीड टक्क्यांनी खालावला असून ४.९ टक्क्यांवर आला होता. मोदी सरकारच्या पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णयावर विरोधक गेल्या काही दिवसांपासून सडकून टीका करत आहेत. या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योगक्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती यापूर्वीही अनेकजणांनी बोलून दाखविली होती. मात्र, भाजप नेत्यांकडून नोटाबंदीचे समर्थन केले जात असून हा निर्णय कशाप्रकारे योग्य आहे, हे वारंवार पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीबाबत समाधान व्यक्त केले होते. आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७.२ टक्के राहिला असून, जगातील सर्वात वेगाने विकास करीत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान अबाधित असल्याचा दावा जेटली यांनी केला होता.
