भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आशावाद उंचावताना ‘मूडीज्’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने देशाचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. संस्थेने यापूर्वी आपला अंदाज ७.३ टक्के अभिप्रेत केला होता. गेल्या वर्षांत देशाचा आर्थिक विकास दर ७.२ टक्के नोंदला गेला आहे.चालू आर्थिक वर्षांची पहिली तिमाही सुधारण्याची आशा व्यक्त करताना या कालावधीतील दर ७.३ टक्के राहील, असे नमूद करताना पतमानांकन संस्थेने संपूर्ण आर्थिक वर्षांत व्याजदरातील कपात खासगी क्षेत्रातील खर्चाला प्रोत्साहन देईल, असेही म्हटले आहे. याद्वारे ‘मूडीज’ने जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सुरात सूर मिसळला आहे. ‘मूडीज’ने भारताचे पतमानांकन उंचावण्याचे संकेतही गेल्याच आठवडय़ात दिले होते. आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात दिसू लागण्याची चिन्हे असून येत्या दीड-दोन वर्षांमध्ये भारताच्या पतमानांकनात वरच्या स्तरावरील सुधार केला जाऊ शकतो, असे पतमानांकन संस्थेने स्पष्ट केले होते. जागतिक बँक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारताच्या वाढत्या विकास दराबाबत आशावाद व्यक्त करत हा देश शेजारच्या चीनला याबाबत मागे टाकेल, असे वक्तव्य केले होते. ताज्या धोरण प्रोत्साहनामुळे तसेच वाढती गुंतवणूक व कमी होत जाणारे तेलाचे दर यापोटी २०१५-१६ साठी देशाचा विकास दर ७.५ टक्के असेल, असे उभय संस्थांनी म्हटले होते.भारतातील कमी होत असलेली महागाई ही देशातील मध्यवर्ती बँकेला संपूर्ण आर्थिक वर्षांत किमान अध्र्या टक्क्य़ाची तरी दर कपात करण्यास भाग पाडेल व परिणामी सरकारचा पायाभूत क्षेत्रातील खर्च व निर्गुतवणूक वाढण्यासही पूरक ठरेल, असे ‘मूडीज’ने याबाबत जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.लालफीतशाही व कर वाद यामुळे भारतातील विदेशी गुंतवणूक गेल्या काही कालावधीपासून दूर होतील, असे निरीक्षण नोंदवत पतमानांकन संस्थेने देशातील सरकार आता गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नियमन सुधारणा घडवून आणत आहे, अशी पावतीही देण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत देशाच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्यासह निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ७० हजार कोटी उभारण्यास सरकारला यश येईल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.अमेरिकेवरील नाराजी रास्त : आयएमएफआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी- ‘आयएमएफ’मध्ये स्थान निश्चित करण्यावरून भारत आणि चीनसारख्या विकसनशील देशांची अमेरिकेबाबतची तक्रार रास्त असल्याची स्पष्टोक्ती संघटनेने केली आहे. २०१० मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार नाणेनिधीमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळविण्यावरून उभय देश हे अमेरिकेसारख्या देशांवर नाराज आहेत, असेही नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत नमूद करण्यात आले. या बैठकीला जी२४ राष्ट्रांची उपस्थिती आहे.
