दराचा ऐतिहासिक नीचांक; ऑगस्टमधील उणे प्रवास महागाईतील उतार सलग १० व्या महिन्यात कायम राहताना ऑगस्टमधील ऐतिहासिक तळात विसावला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर गेल्या महिन्यात (-) ४.९५ टक्के राहिला आहे. स्वस्त इंधन आणि भाज्या यामुळे यंदा हा दर कमी झाला आहे. एकूण अन्नधान्याची महागाई सलग दुसऱ्या महिन्यात नकारात्मक स्थितीत राहिली असून ती यंदा (-) १.१३ टक्के राहिली आहे. बटाटे (-) ५१.७१ व भाज्यांच्या (-) २१.२१ टक्के घसरणीमुळे अन्नधान्यातील महागाई उतरली आहे. मात्र ऑगस्टमध्ये कांदे (६५.२९ टक्के) आणि डाळींची (३६.४० टक्के) महागाई वाढतीच राहिली आहे. त्याचबरोबर अंडी, मटण, मासे (३.३०टक्के), दूध (२.०८टक्के) व गहू (२.०५टक्के) यांचे दर यंदा वाढले आहेत. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर जुलैमध्ये (-) ४.०५ टक्के होता. नोव्हेंबर २०१४ पासून त्यात सातत्याने घसरण नोंदली जात आहे. तर तत्पूर्वी, ऑगस्ट २०१४ मध्ये हा दर ३.८५ टक्के होता. ऑगस्टमधील इंधन व ऊर्जा निर्देशांक (-) १६.५० टक्के व निर्मित वस्तूंचा निर्देशांक (-) १.९२ टक्के राहिला आहे. दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चितीसाठी महत्त्वाची फूटपट्टी मानली जाणारा ऑगस्टमधील किरकोळ महागाई निर्देशांकही ३.६६ टक्क्य़ांपर्यंत घसरला आहे. मात्र आधीच्या, जुलैमधील ३.६९ टक्क्य़ांच्या तुलनेतील त्यातील घसरण नाममात्र आहे. ही आकडेवारी सोमवारी उशिरा जाहीर झाली. आता अध्र्या टक्का व्याजदर कपात हवी! घाऊक महागाई दरात आलेला कमालीचा उतार, देशातील औद्योगिक उत्पादन दराची सुधारलेली स्थिती या पाश्र्वभूमिवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून यंदा वाढीव व्याजदर कपातीची अपेक्षा जोर धरू लागली आहे. जुलैमधील देशाचे औद्योगिक उत्पादन ४.२ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. विशेषत: ग्राहकांकडून अधिक मागणी असलेल्या भांडवली, ग्राहकपयोगी वस्तू निर्मिती क्षेत्राने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे एकूण औद्योगिक उत्पादन यंदा उंचावले आहे. समस्त भारतीय अर्थव्यवस्थेची नजर आता अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या १६-१७ सप्टेंबरच्या व्याजदर निश्चितीच्या बैठकीकडे राहणार आहे. त्यात यंदा व्याजदर वाढविण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसे झाल्यास २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतरची ही पहिली दरवाढ असेल. तूर्त तेथील व्याजदर शून्याच्या जवळ आहेत. यानंतर महिनाअखेर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरणही स्पष्ट होणार आहे. त्यात आता पाव टक्क्य़ाऐवजी थेट अध्र्या टक्क्य़ाच्या कपातीची मागणी उद्योग वर्तुळातून होऊ लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया आणि देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून यंदा व्याजदर कपातीसाठी आग्रह धरला आहे. देशाने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत नोंदविलेल्या ७ टक्के विकास वाढीला गती देण्यासाठी ते आवश्यक मानले जात आहे. तशी मागणी उद्योग वर्तुळानेही केली आहे. ‘अमेरिकेच्या संभाव्य व्याजदर वाढीच्या परिणामांचा सामना करण्यास सज्ज’ अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हमार्फत यंदा होणाऱ्या संभाव्य व्याजदर वाढीच्या पाश्र्वभूमिवर भारतीय अर्थव्यवस्था सज्ज असल्याचा दावा सोमवारी केंद्र सरकारमार्फत करण्यात आला. सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँक याबाबत सावध असून संभाव्य विपरित परिणामांचा सामना करण्यासाठी येथील अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव शशिकांता दास यांनी केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील सध्याची अस्वस्थ अवस्था ही चीनमुळे असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. भारताची परकी राखीव गंगाजळीही समाधानकारक (४ सप्टेंबरअखेर - ३४९ अब्ज डॉलर) असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सद्यस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदरात किमान कपात करावी. - ज्योत्स्ना सुरी, अध्यक्षा, फिक्की. ग्राहकांकडून मागणीत पुन्हा उत्साह येण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता किमान अध्र्या टक्क्य़ांपर्यंत तरी दर कपात करावी. - चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय.
