नवी दिल्ली : कोळशाचा अपुरा पुरवठा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, उद्योग संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या प्रकरणात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. वाढत्या मागणीमुळे उद्योगांना खुल्या बाजारमंचांकडून महागडय़ा दराने वीज खरेदीस भाग पाडले जात असल्याची त्यांची तक्रार आहे. सततच्या कोळशाच्या तुटवडय़ामुळे संकटात सापडलेल्या, उत्पादन क्षेत्रातील एक मोठा विभाग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योग आणि संबद्ध (कॅप्टिव्ह) वीजनिर्मिती प्रकल्पावर आधारित उद्योग यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वेगवेगळय़ा १० उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींद्वारे संयुक्तपणे पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. देशातील खासगी वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष महत्त्व आहे. प्रदीर्घ काळासाठी इंधनाचा अपुरा पुरवठा झाल्यामुळे अ‍ॅल्युमिनियम, सिमेंट, स्टील यांसारख्या अनेक उद्योगांना त्यांच्या संबद्ध (कॅप्टिव्ह) वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या उपासमारीसह अनेक गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत, असे या उद्योगांनी निवेदनात नमूद केले आहे. उद्योगांना खुल्या बाजारात एक्स्चेंजमधून महागडी वीज खरेदी करावी लागत असल्याने विजेवरील खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत संबद्ध (कॅप्टिव्ह) वीजनिर्मिती प्रकल्प, स्टील, सिमेंट आणि यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कोळशाचा जवळपास ३२ टक्क्यांपर्यंत कमी पुरवठा झाला आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, अनेक उद्योगांना उत्पादन कमी करणे किंवा सक्तीने बंद करणे भाग पडू शकते. ज्यातून देशातील सामान्य लोकांना उत्पादनांसाठी वाढीवर किंमत मोजून चुकता करावा लागू शकेल, असा इशाराही उद्योग संघटनांनी दिला आहे.
