गेली दहा वर्षे ठप्प असलेल्या राज्यातील भूविकास बँकांचा कारभार अखेर गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बँकेच्या सेवेत असलेल्या एक हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक व जिल्हा भूविकास बँकांचे पुनरुज्जीवन शक्य नसल्याने लिलावात काढण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आधिन राहून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना केवळ सात-बाराच्या उताऱ्याच्या आधारे या बँकेकडून एकेकाळी कर्ज मिळत असे. भूविकास बँका या शेतकऱ्यांची जिव्हाळ्याची बँक होती. पण कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि बँकेचा कारभार कोसळत गेला. गेली दहा वर्षे या बँका पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. पण त्याला यश आले नाही. आघाडी सरकारच्या काळात भूविकास बँक अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यावर भाजप-शिवसेना युती सरकारने शिक्कामोर्तब केले.सुमारे ३७ हजार शेतकऱ्यांकडे ९४६ कोटी कर्जाची थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांनी एकरकमी कर्जफेड केल्यास व्याज माफ करण्यात येते. या योजनेस मार्चअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून कर्जाची मूळ रक्कम फेडली जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर थकबाकीदार हा शिक्का कायम राहणार आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांनी फक्त कर्जाची मूळ रक्कम भरावी म्हणजे जमिनीवरील बँकेचा बोजा कायमचा जाईल, अशी शासनाची भूमिका आहे.हजार कर्मचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्तीबॅकेच्या सेवेत १०४६ कर्मचारी असून, बँकच गुंडाळण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना बँकेच्या सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना ७० कोटींची नुकसानभरपाई दिली जाईल. तसेच ५० पेक्षा कमी वय असलेले कर्मचारी शासकीय नोकरभरतीसाठी पात्र ठरू शकतील. शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे पुढील तीन वर्षांंपर्यंत राज्य शासनाच्या सेवेत भरतीकरिता त्यांचा विचार होऊ शकतो. बँकेच्या ६० मालमत्तांचे ५५५ कोटी रुपयांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. भूविकास बँकांना शासनाची देणी आहे. यामुळेच या मालमत्ता शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.चुकीचा निर्णय - गुरुनाथ टावरेभूविकास बँका बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया राज्य भूविकास बँकेचे जवळपास सात वर्षे अध्यक्षपद भूषविलेल्या गुरुनाथ टावरे यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना केवळ सात-बारा उताऱ्याच्या आधारे कर्ज दिले जात असे. दुष्काळ किंवा अन्य कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली थांबविण्याचा आदेश शासनाकडून दिला जायचा. यातूनच थकबाकी वाढत गेली. नाबार्डने ही बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण राज्य शासनाने बँका पुन्हा सुरू करण्यासाठी कधीच गांभीर्याने घेतले नाही, असेही टावरे यांनी सांगितले. भूविकास बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात बरेच प्रयत्न झाले. पण कोणताच पर्याय व्यवहार्य ठरत नव्हता. यातूनच ही बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
