कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील वायू साठय़ांवरून केंद्र सरकार व रिलायन्स इंडस्ट्रीज वादात नेमण्यात आलेल्या विदेशी मध्यस्थाची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या तीनच दिवसांत मागे घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी माजी मुख्य न्यायाधीश जेम्स स्पिन्गलमेन यांचे नाव मागे घेत असल्याचे बुधवारी जाहीर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. एस. निज्जर यांनी ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्सचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेम्स यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या आक्षेपानंतर रद्द केली आहे. स्वतंत्र त्रयस्थ म्हणून जेम्स यांचे नाव रिलायन्स समूहानेच सुचविले, असा सरकारचा दावा होता.
याबाबत नेमण्यात आलेल्या तडजोड लवादाचे जेम्स हे अध्यक्ष होते. तर भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. पी. भरुचा आणि व्ही. एन. खरे हे अन्य दोन सदस्य या लवादावर आहेत. पैकी भरुचा यांना रिलायन्सचे अनुमोदन होते, तर खरे यांना केंद्र सरकारने अनुमोदित केले होते. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने जेम्स यांचे नाव त्रयस्थ म्हणून अनेक पडताळणीनंतर निश्चित केले होते. विदेशी त्रयस्थांसाठी रिलायन्स तसेच सरकारने एक यादीच दिली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: छाननी करून जेम्स यांचे नाव निश्चित केले होते.
संग्रहित लेख, दिनांक 4th Apr 2014 रोजी प्रकाशित
रिलायन्स-सरकार वादातील मध्यस्थाचे नाव वगळले
कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील वायू साठय़ांवरून केंद्र सरकार व रिलायन्स इंडस्ट्रीज वादात नेमण्यात आलेल्या विदेशी मध्यस्थाची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या तीनच दिवसांत मागे घेतली आहे.
First published on: 04-04-2014 at 01:33 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mediator name removed from reliance govt conflict