लिटरमागे दोन रुपये असे सलग दोन महिन्यांत दोनदा म्हणजे चार रुपयांनी दूध महागण्याचे सर्वसामान्यांवरील गंडांतर ही केंद्र व राज्यातील सरकारच्या दूध बाजारपेठेविषयक धोरणाची परिणती असल्याची मखलाशी दूध उत्पादकांच्या कृती समितीने केली आहे. दुधाच्या विक्री दरात वाढीचा ग्राहकांवरील भरुदड टाळायचा झाल्यास हरयाणा, कर्नाटक व राजस्थानप्रमाणे प्रतिलिटर दूध उत्पादनावर दुधाच्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
अलीकडेच १८ डिसेंबरला बाजारात सध्या उपलब्ध जवळपास सर्व सहकारी व खासगी क्षेत्रातील दुधाच्या ब्रॅण्ड्सच्या उत्पादकांच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत दुधाच्या विक्री दरात लिटरमागे २ रुपये वाढीचा निर्णय घेतला. २१ डिसेंबरपासून ही दरवाढ महानंद, गोकुळ, वारणा, मदर, कात्रज, गोवर्धन, चितळे वगैरे सर्वच प्रमुख पिशवीबंद दुधांवर लागूही झाली. आधीच्या महिन्यात २५ नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या प्रतिलिटर २ रुपये दरवाढीनंतरची ही सलग दुसरी वाढ आहे. याच बैठकीत या खासगी-सहकारी दूध संस्थांची कृती समिती स्थापण्याचाही निर्णय झाला. अन्य राज्यांत दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन म्हणून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान महाराष्ट्रातही सरकारने सुरू करण्याची एकमुखी मागणी समितीने केली आहे.
किरकोळ विक्रीसाठी पिशवीबंद दुधाच्या बाजारपेठेकडे पुरेसे दूधच न येणे, परिणामी अधिक भावाने सर्वच सहकारी व खासगी क्षेत्रातील ब्रॅण्ड्सना दुधाची खरेदी करावी लागणे यासाठी केंद्र शासनाचे खुले निर्यात धोरणही जबाबदार असल्याचे दूध उत्पादकांच्या कृती समितीचे म्हणणे आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाने फायदेशीर ठरलेली निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुधाच्या भुकटीस असलेली मागणी पाहता, स्थानिक स्तरावर किरकोळ विक्रीसाठी दूध देण्यापेक्षा अधिक खरेदी दर देणाऱ्या भुकटी प्रकल्पांना दूध देणे शेतकऱ्यांसाठीही फायदेशीर ठरत आहे. परिणामी पिशवीबंद दुधाच्या ब्रॅण्ड्सना दुधाची मोठय़ा प्रमाणात चणचण भासू लागली असून, स्थानिक ग्राहकांना दूध पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी त्यांनाही अधिक दराने दुधाची खरेदी करणे भाग ठरत असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.