अधिक परतावा मिळवून देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायातील घरा-घरांमध्ये असलेल्या सोन्यासाठी आकर्षक बचत योजना असल्यास मौल्यवान धातूवरील आयात खर्च कमी होऊन सरकारच्या तिजोरीतही भर पडेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
भारतात वर्षांला सरासरी १००० टन सोने आयात केले जाते, तर गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदारांच्या घरांमध्ये २५,००० टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. त्यासाठी आकर्षक बचत योजना असेल, तर गुंतवणूकदारांनाही अधिक परतावा देऊन सोने आयात कमी होईल, असे मत सरकारच्याच अखत्यारितील एमएमटीसी पॅम्प कंपनीने व्यक्त केले आहे.
एमएमटीसी पॅम्पचे व्यवस्थापक राजेश खोसला यांनी सोन्यातील बचतीची सरकारी योजना पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. सरकारच्या सोन्यावरील आयात र्निबधाने मौल्यवान धातूची आयात कमी होईल, याबाबतही खोसला यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. एमएमटीसी पॅम्प ही स्वित्र्झलडच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात आलेली सरकारी कंपनी आहे.
१९९९ मध्ये सादर झालेल्या सध्याच्या सोने बचत योजनेत वैयक्तिक गुंतवणूकदारांऐवजी केवळ मंदिर व विश्वस्त संस्थाच सहभागी होत असल्याने, घरा-घरात असलेले सोने बचतीपासून दूरच राहत असल्याचे चित्र आहे. सध्याच्या योजनेत किमान ५०० ग्रॅम सोने गुंतवणूक करण्याची मर्यादा असल्याने किमान ४० ग्रॅम सोने बचतीची नवी योजना सादर करण्याबाबतचे मत खोसला यांनी व्यक्त केले आहे. अशा योजनेमुळे एकूण जमा सोन्यापैकी एक टक्का, किमान २५० टन सोने बचत झाले तरी सरकारचा आयात खर्च कमी होऊन तिजोरीवरील भार काही प्रमाणात हलका होईल, असेही खोसला म्हणाले.
कंपनीने यासंदर्भात देशभरातील ५,००० गुंतवणूकदारांचे सर्वेक्षण नुकतेच केले होते. त्यानुसारच किमान ४० ग्रॅम सोने वजनाच्या बचतीची संकल्पना पुढे आली. याबाबत रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहत असल्याचेही खोसला यांनी सांगितले. सोन्यावर आयात र्निबध लादूनही सोने आयात कमी होणार नाही; उलट बँका अथवा मोठय़ा संख्येने सोने राखणाऱ्यांऐवजी घरा-घरात असलेले सोने बचत योजनांमध्ये आले तर चालू खात्यावरील तूटही कमी होईल, असेही खोसला म्हणाले.