सुधारणांचे चक्र उलटे फिरविणारा दुर्दैवी निर्णय!

मागच्या सरकारने २००४ सालात शेतकरी हितरक्षणाचा आव आणत कांद्याला जीवनावश्यक  यादीतून काढून टाकले, तर तुलनेने जास्त बाजारभिमुख असलेल्या मोदी सरकारने हा निर्णय पुन्हा शेतकरीहितासाठी फिरविला. हा निर्णय बाजाराला मानवेल काय? यातून महागाई नियंत्रणात येईल काय? थोडा दूरचा विचार करून या निर्णयाच्या विविध पैलूंची चर्चा करणारे  हे मतमतांतर ..
या आधीच्या केंद्रातील सरकारने २००४ साली कांदा जीवानावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढण्याचा निर्णय घेतला. हा स्वागतार्ह निर्णय होता. त्यामुळे  व्यापारातील सरकारच्या अनावश्यक लुडबुडीवर नियंत्रण आले होते. पण केंद्रातील मोदी  सरकारने हा निर्णय आता फिरवला आहे. अशा निर्णयाचा सरकार विचार करत आहे हे निश्चित.
या निर्णयामुळे कांदा आणि बटाट्याच्या साठ्यावर मर्यादा आणणे सरकारला शक्य होणार आहे. या निर्णयामागील तर्क आणि विश्वास असा की नोकरशाहीच्या  हाती प्रभावी शस्त्र दिले की व्यापार हा जास्त स्पर्धाशील आणि म्हणून मक्तेदारीमुक्त होतो. गेल्या अनेक दशकांचा ईतिहास आपल्याला असे सांगतो की यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो,महागाईवर नियंत्रण आल्यासारखे तात्पुरते भासते  पण व्यापारावर याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम होतात.
केंद्र सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मुल्य देखील ३०० डॉलर प्रती टनावरून ५०० डॉलर प्रती टन  केले आहे. म्हणजे ५०० डॉलर प्रती टन यापेक्षा कमी भावाने निर्यात करणे शेतकऱ्यांना किफायतशीर असले तरी त्यांना निर्यात करता येणार नाही. सरकारने शेतकऱ्याच्या स्पर्धाशीलतेचे खच्चीकरण केले आहे. या सर्व गोष्टी करण्यामागे महागाईला आवर घालण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण मुळात हे उपाय खरोखरच ग्राहकाच्या आणि शेतकऱ्याांच्या हिताचे आहेत का?
येथे केंद्र सरकार असेही म्हणते की आता शेतकऱ्याला आपला कांदा कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. जणू काही आधी ते नव्हतेच. शेतकरी अर्थातच कुठेही माल विकायला स्वतंत्र आहेच. व्यापारीही , आणि आता व्यापारी कंपन्याही शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन माल खरेदी करू शकतात . पण असे करणे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही परवडणारे नसते. शेतकऱ्याला अनेक व्यापाऱ्यांमधील स्पध्रेचा फायदा हवा असतो आणि व्यापाऱ्याला प्रत्येक शेतकऱ्याकडे जाऊन छोट्या प्रमाणात माल खरेदी करणे परवडणारे नसते. बाजारपेठ ही काही केवळ अमूर्त संकल्पना नसते. बाजार समितीच्या नियमनातून कांदा बाहेर काढण्याचा निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे तत्त्वत: ज्याच्याकडे खरेदीचे लायसन्स नसेल त्यालाही शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करता येईल. असे होण्यासाठी गावोगाव मार्केट यार्डाची निर्मिती झाली पाहिजे.
शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजारात आपला माल विकतो, कारण तिथे त्याला एक ठरविलेली जागा उपलब्ध असते. ज्या ठिकाणी तो माल घेऊन गेल्यानंतर तो विकला  जाण्यासाठी अनेक व्यापारी एके ठिकाणी उपलब्ध असतात आणि लिलावासाठी जागाही असते. शेतकऱ्याला आपला माल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीशिवाय अशी ‘फिजिकल स्पेस’ नाही. परंतु मुद्दा असा आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काही ठरावीक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी आहे. शिवाय तेथे खरेदी परवाना मिळणे जिकीरीचे आहे. रिटेल क्षेत्रालादेखील या खरेदीमध्ये थेटपणे सहभागी होण्याची परवानगी मिळायला पाहिजे. आज रिटेल कंपन्यांना जर खरेदी करायची असेल तर त्यांना ती बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांमार्फतच करावी लागते.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नियम आहे की, एखाद्या ठिकाणी ही समिती असेल तर त्याच्या ठरावीक क्षेत्रफळाच्या आत दुसरे मार्केट सुरू होऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्या परिसरामध्ये दुसरी रिटेल क्षेत्रातील बाजारपेठ अथवा मार्केट सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आणि त्यातील ठरावीक व्यापारी वर्गाचीच मक्तेदारी  शेतीमाल खरेदी करण्याबाबत रहाते. वास्तविक पाहता कांद्याचा भाव शेतकऱ्यांनाही चांगला मिळावा आणि ग्राहकांनाही तो अधिक महाग खरेदी करवा लागू नये यासाठी बाजारपेठ स्पर्धाशील करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण खरेदी क्षेत्रात स्पर्धा असेल तर फारसा साठा होणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री करण्यासाठी इतर बाजारपेठेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे.पण तसे न करता साठ्यांवर नियंत्रण आणणे हे अतक्र्य आहे.
मुळात कांद्याची भाववाढ साठेबाजीमुळे होतेय हेही कितपत खरे आहे? कांदा हा फार काळ साठवता येत नाही. पण समजा आपण  गृहीत धरले की कांद्याचा साठा एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने शोधून काढला. आणि समजा तो अधिकारी अत्यंत सचोटीने काम करणारा आहे. तर अशीही शक्यता आहे की तो साठा आज बाजारात येईल आणि आज कांद्याच्या किमती खाली येतील आणि त्या नजीकच्या भविष्यात पुन्हा वाढतील. व्यापारात आजचा साठा हा उद्याचा पुरवठा असतो. आणि समजा कांद्याचा प्रचंड साठा आहे असे गृहीत धरले तर त्यावरचा उपाय म्हणजे व्यापारातील काही लोकांची मक्तेदारी संपविणे. जेव्हा व्यापार स्पर्धाशील असतो तेंव्हा साठा फार काळ बाळगणे व्यापाऱ्यांना शक्य नसते. कारण दुसरा व्यापारी आपल्या आधी  साठा बाजारात आणेल आणि आपल्याला माल कमी किमतीत विकावा लागेल अशी भीती असते.  आपण आयटी क्षेत्र किंवा इतर उत्पादनांच्या निर्यातीचे कौतुक करतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या निर्यातीबाबत ही भूमिका का दिसून येत नाही. सरकारच्या व्यापारातील या हस्तक्षेपाचा दूरगामी वाईट परिणाम होतो. विश्वासार्ह निर्यातदार म्हणून जी पत आंतरराष्ट्रीय बाजारात हवी असते तिला जबर धक्कापोहोचतो आणि शेतकरी कांदा सोडून इतर पिकांकडे वळतो. आज असे घडतही आहे. आणि हे ग्राहकाच्या देखील हिताविरुद्ध आहे.  
महाराष्ट्रातल्या  ज्या भागामध्ये कांद्याला अनुकूल असे हवामान आणि जमीन आहे तेथील सगळेच शेतकरी तरी कुठे कांदा पिकवतात? ते कांदा पिकवत नाहीत कारण त्यांना त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, भाजीपाला हा नाशिवंत असतो त्याची साठेबाजी होऊ शकत नाही, तरी सध्या भाजीपाल्याच्या किमती का वाढल्या? कारण भाजीपाल्याची मागणी वाढली. पण मूलभूत सुविधा उपलब्ध न केल्यामुळे हव्या त्या प्रमाणात उत्पादन होत नाही. म्हणजे सरकारने याबाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाच्या साहाय्याने सिंचन विस्तार करणे आवश्यक आहे. दुसरा उपाय म्हणजे, वितरण व्यवस्थेची पुनर्बाधणी (मार्केटिंग रिफॉम्र्स) करावी लागेल. म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये रिटेल क्षेत्राला शिरकाव करू दिला पाहिजे. या व्यतिरिक्त इतरही पर्याय शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
नरेंद्र मोदी सरकार तुलनेने जास्त बाजाराभिमुख सरकार असेल असे मानले जाते. पण कांदा आणि बटाटा या पिकाबद्दलचा या सरकारचा निर्णय या समजाला छेद देणारा आहे. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढावा यासाठी मोठा संघर्ष शेतकऱ्याना करावा लागला. आणि २००४ साली यूपीए सरकारने ती मागणी मान्य केली. आता मोडी सरकारने सुधारणांचे चक्र उलटे फिरवले आहे. असा निर्णय घेणे म्हणजे पुन्हा एकदा लायसन्स-परमिट राजची सुरूरवात ठरेल.