मुंबई : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटींच्या घोटाळय़ाची चौकशी करण्यासाठी पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत २००१-०२ मध्ये १५० कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर बँकेचे तत्कालीन अध्यम्क्ष सुनील केदार यांच्यासह इतर ११ जणांविरुद्ध गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या घोटाळय़ाची सखोल चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यानंतर, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा सहकार न्यायाधीशाच्या माध्यमातून घोटाळय़ाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सरकारने सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. मोहोड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने १३ जुलै रोजी पुन्हा एकदा या घोटाळय़ाची सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये जलद चौकशी करम्ण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता या घोटाळय़ाची चौकशी करम्ण्यासाठी न्या. पटेल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना चौकशीच्या कामासाठी प्रतिदिन एक लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. शिवाय मुंबई-नागपूर विमान प्रवासभाडे, वाहन, निवास अशा सुविधा देण्यात आल्या असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील सबंधितांकडून हा खर्च वसूल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस दिले आहेत.
