डेप्युटी गव्हर्नर गांधी यांचे प्रतिपादन
तुलनेने कमी व्यवहार खर्चात गुणात्मक व सर्वव्यापी सेवा देण्याची क्षमता, सत्वर निर्णय क्षमता आणि विशेष प्रकारच्या सेवा व उत्पादनांची योजकता या बाबी पाहता बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी)ना या बँकिंग सेवांच्या स्पर्धक म्हणण्यापेक्षा, वित्तीय सेवेतील पूरक व अत्यावश्यक उपक्रमच म्हणायला हवे. विशेषत: २००८ सालच्या आर्थिक अरिष्टानंतर त्यांच्या वित्तीय क्षेत्रातील योगदान, महत्त्व आणि विशालतेची साऱ्या जगानेच यथोचित दखल घेतली असल्याचे गौरवोद्गार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी काढले.
भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)द्वारे आयोजित पहिल्या एनबीएफसी परिषदेचे उद्घाटन गांधी यांच्या हस्ते झाले.
यानिमित्ताने आर. गांधी यांनी देशाच्या विकासाविषयक वेगवेगळ्या गरजा पाहता नवनवीन प्रकारांच्या एनबीएफसींना प्रोत्साहनाची रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका राहील, असे स्पष्ट केले.
या वित्तसंस्थांचा जोखीम घटक लक्षात घेता त्यांच्या निरंतर मूल्यांकनासह करडे नियंत्रणही आवश्यकच ठरते, असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी व्यासपीठावर एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीआयआयच्या एनबीएफसीसंबंधी राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख वाय. एम. देवस्थळी, महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश अय्यर हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
याप्रसंगी सीआयआय आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अहवालाचे गांधी यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.
भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे आयोजित पहिल्या एनबीएफसी परिषदेच्या उद्घाटननिमित्ताने
सीआयआय-बीसीजी अहवाल प्रकाशन करताना आर. गांधी यांच्यासह वाय. एम. देवस्थळी.