विमा आणि पेन्शन क्षेत्राला पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची मुभा मिळावी!

पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाचे प्रकल्प हे गुंतवणुकीअभावी रखडल्याने भारताची मोठी पीछेहाट झाली असल्याचे नमूद करून, ही उणीव भरून काढण्यासाठी हे क्षेत्र विमा आणि पेन्शन फंडांना गुंतवणुकीसाठी खुले केले जाण्याचे आग्रही प्रतिपादन निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी गुरुवारी येथे केले.

क्रिसिल इंडियाच्या पायाभूत क्षेत्रविषयक आयोजित परिषदेत बोलताना, कांत यांनी विमा आणि पेन्शन क्षेत्राला पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक सुलभतेसाठी वातावरण तयार करणे अत्यावश्यक बनले असल्याचे सांगितले. सध्या एखादा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य अथवा अपेक्षित मोबदला मिळवून देत नसेल तर अशा खासगी-सार्वजनिक (पीपीपी) भागीदारीच्या प्रकल्पांसाठी, सरकारकडून नफ्याची ही तफावत भरून काढण्यासाठी अनुदानरूपात काही निधी देते, याला ‘व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ)’ म्हटले जाते. या व्हीजीएफ संकल्पनेत संपूर्ण फेरपरीक्षण आवश्यक आहे, असे मतही कांत यांनी व्यक्त केले.

गत तीन वर्षांत सरकारने रस्ते, विमानतळ व तत्सम पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी खूप मोठी संसाधने खर्च केली आहेत. अशा प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीशी बरोबरी साधणारे पाऊल सरकारने टाकले. हे काही काळापुरते करणे शक्य आहे, पण दीर्घावधीत सरकारला ते करता येणार नाही. पायाभूत प्रकल्पात खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे मोठे आव्हानात्मक असून, त्या संबंधाने उतारा शोधून काढायला हवा, असे कांत म्हणाले.

खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतील प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सशक्त बनविली गेली पाहिजे आणि पथकर वसुलीच्या मूल्यांकनाच्या यंत्रणेत बदल आवश्यक असल्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. अशा संरचित प्रक्रिया राबविली गेल्यास खासगी क्षेत्रातून अपेक्षित प्रतिसाद जरूर मिळेल, असे कांत यांनी निरीक्षण नोंदविले.

भारताला ९-१० टक्के दराने आर्थिक विकास साधायचा झाल्यास, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, तैवान आणि जपान यासारख्या देशांच्या धर्तीवर उमद्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे क्रमप्राप्त ठरेल, असे ते म्हणाले.

खासगीकरणाच्या रडारवर ३४ सरकारी कंपन्या

निती आयोगाने आजारी असलेल्या ३४ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खासगीकरणाची केंद्राला शिफारस केली आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आजारी सरकारी कंपन्या चालविण्यातील व्यवहार्यता तपासण्याची जबाबदारी निती आयोगावर सोपविली होती. त्यापैकी ३४ कंपन्यांमधील गुंतवणूक सरकारने काढून घ्यावी असे सुचविण्यात आल्याचे कांत यांनी सांगितले. चालू वर्षांत सरकारने ७२,५०० कोटी रुपयांचा महसूल हा सरकारी कंपन्यांतील निर्गुतवणुकीद्वारे उभा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असून, त्यापैकी आंशिक सरकारी हिस्सा विकून ४६,०००कोटी रुपये तर धोरणात्मक निर्गुतवणुकीतून १५,००० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत येणे अपेक्षित आहे.