आता ‘पीएफ’चा पगारावर जादा भार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ‘ईपीएफ’चे योगदान हे भत्त्यासहित हाती पडणाऱ्या संपूर्ण वेतनाच्या आधारे ठरविले जाण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत असल्याने कामगारांसहित त्यांना सेवेत सामावून घेणाऱ्या मालकांनाही दरमहा योगदानाचा जादा भार सोसावा लागणार आहे.
सध्याच्या घडीला दरमहा पीएफ योगदानाची रक्कम ही कामगारांच्या महागाई भत्त्यासह मासिक मूळ वेतनाच्या १२ टक्के इतकी आहे, तर मालकांकडून तितक्याच रकमेचे योगदान जमा होत असते. मालकांच्या १२ टक्के योगदानापैकी ३.६७ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफ खात्यात, ८.३३ टक्के हे कर्मचारी पेन्शन योजनेत (एनपीएस), तर ०.५ टक्के कर्मचारी ठेवसंलग्न विमा योजनेतील अंशदान या रूपात असते.
तथापि, सरकारपुढे विचारार्थ असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि बहुविध तरतुदी कायदा १८५२ मध्ये दुरुस्तीच्या मसुदा विधेयकाने ‘वेतना’चीच नवीन व्याख्या केली असून, त्यात मूळ वेतन आणि सर्व भत्त्यांचा आणि रोख रकमेचा समावेश केला गेला आहे. ज्यामुळे मालक आणि कामगार दोहोंच्या आनुषंगिक पीएफ योगदानही वाढणार आहे. अर्थात कामगारांच्या हाती पडणाऱ्या वेतनाला आणखी कात्री लागणार आहे. तुटपुंजे वेतनमान असलेल्या कामगारांसाठी ही बाब जाचक ठरेल.
अलीकडेच ११ मार्चला झालेल्या भविष्य निर्वाह निधी संघटने(ईपीएओ)च्या विश्वस्तांची बैठक, कामगार संघटनांचे तसेच मालकांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी मंडळांचे प्रतिनिधी यांची संमती केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला मिळविली आहे. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर २०१२ मध्येच सर्व भत्त्यांसहित वेतन पीएफ योगदानासाठी गृहीत धरले जाण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु उद्योगक्षेत्रातून त्याला विरोधाची धार पाहता हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. आता मात्र दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्याची दत्तात्रेय यांनी तयारी केली आहे.
दत्तात्रेय यांनी या बैठकीतच कामगारांसाठी सुलभ कर्जसाहाय्य आणि त्यांच्या निधीच्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या बँकेच्या स्थापनेचा प्रस्तावही पुढे आणला आहे. या प्रस्तावासंदर्भाने आठ सदस्यांची समिती स्थापण्यात येणार असून त्यात मालक, कामगार आणि सरकारचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
भाजप परिवारातील विरोधाभास..
‘‘मालकांकडून आजवर कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ अंशदानापोटी रक्कम कमीतकमी राहावी, म्हणून त्यांच्या वेतनाची विविध प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये विभागणी करण्याची प्रथा होती. मसुदा प्रस्तावातील वेतनाच्या नव्या व्याख्येने या प्रथेला आळा बसेल,’’ असा विश्वास भाजपशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव आणि ‘ईपीएओ’चे एक विश्वस्त वृजेश उपाध्याय यांनी सांगितले. विश्वस्तांच्या संमतीनंतर केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी या मसुद्याला अंतिम रूप दिले आहे. विरोधाभास असा की, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ताजा अर्थसंकल्प सादर करताना, ईपीएफ किंवा एनपीएस यापैकी एका योजनेत योगदानाचा स्वेच्छाधिकार कामगारांना त्या त्या योजनेचे परतावा ध्यानात घेऊन देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अल्पवेतनी कर्मचाऱ्याला त्याच्या तुटपुंज्या वेतनातील बँकांच्या ठेवीपेक्षाही कमी परतावा देणाऱ्या ‘ईपीएफ’मध्ये सक्तीने योगदान द्यायला लावणे, हे जाचक आणि त्यांना वेठीला धरण्यासारखे असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी मत व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात अर्थमंत्र्यांच्या मताशी फारकत घेणाऱ्या केंद्रीय कामगार मंत्र्यांकडून नेमके उलटे पाऊल पडताना दिसत आहे.