नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या ५.८९ कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या तुलनेत यंदा २५ जुलैपर्यंत केवळ ३ कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाली आहेत. चालू महिन्यात ३१ जुलै ही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत असून, त्यापुढे मुदतवाढ देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. तथापि तांत्रिक अडचणी पाहता समाजमाध्यमांतून मुदतवाढीबाबत करदात्यांकडून आग्रही मागणी सुरू आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत, ३१ डिसेंबर २०२१ च्या वाढीव देय तारखेपर्यंत सुमारे ५.८९ कोटी करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल केले होते. सरकारकडून विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल म्हणून बहुतांश करदाते अखेरच्या दिवशी विवरण पत्र सादर करत असतात. मात्र करदात्यांना विवरणपत्र मुदतीत दाखल करण्याचे आवाहन प्राप्तिकर विभागाने केले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडे सध्या दिवसाला १५ ते १८ लाख विवरण पत्र दाखल होत असून ती संख्या २५ ते ३० लाखांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता बजाज यांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी अखेरच्या दिवशी ९ ते १० टक्के विवरणपत्र म्हणजेच सुमारे ५० लाख विवरण पत्र सादर करण्यात आली होते. यंदा अखेरच्या दिवशी १ कोटी विवरण पत्र दाखल केली जाण्याची शक्यता असून त्यानुसार सज्जतेचे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचेही बजाज यांनी सांगितले.
प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे, ज्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे आवश्यक नसते आणि जे ‘आयटीआर-१’ किंवा ‘आयटीआर-४’ या नमुना अर्जाचा वापर करून विवरणपत्र भरतात त्यांना व्यक्तिगत करदाते असे म्हटले जाते. त्यांच्यासाठी विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. ती पाळली न गेल्यास, ५,००० रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क आणि अनेक परिणामांचा करदात्यांना सामना करावा लागू शकतो. सलग दोन वर्ष करोनाच्या लाटेचा दाहक परिणाम पाहता, करदात्यांना दिलासा म्हणून विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
समाजमाध्यमातून मुदतवाढीची मागणी
अनेक करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा पाढा समाजमाध्यमातून वाचला आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून मोठय़ा संख्येने तक्रारींचा ओघ सुरू आहे. यामुळे प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन विवरणपत्रांसाठी अंतिम मुदतीत वाढ करण्याची मागणी जोर पकडत असल्याचे दिसत आहे.
