नवी दिल्ली : देशात ‘बिटकॉइन’ला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा सरकारचा मानस नाही आणि तसा कोणता प्रस्तावही नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत एकाच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले.
बिटकॉइन हे एक डिजिटल चलन आहे, ज्याचा वापर लोकांकडून कोणत्याही बँक, क्रेडिट कार्ड अथवा त्रयस्थ पक्षाविना वस्तू आणि सेवांच्या खरेदी-विक्री अथवा देवाण-घेवाण विनिमयासाठी केला जातो, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. तथापि भारतात त्याला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा सरकारपुढे प्रस्ताव आहे की नाही, या थेट प्रश्नावर अर्थमंत्री यांनी ‘नाही’ असे सुस्पष्ट उत्तर दिले.
कोणाही मध्यस्थाविना अथवा नियंत्रकाच्या देखरेखीविना होणाऱ्या आभासी चलनांच्या व्यवहारांसंबंधी सरकारने कोणतीही माहिती गोळा केलेली नाही, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली.
दरम्यान संसदेच्या सोमवारपासून सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच, आभासी चलन नियम आणि अधिकृत डिजिटल चलन विधेयक, २०२१ सादर करण्याची सरकारची योजना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे प्रवर्तित अधिकृत डिजिटल चलनाला परवानगी आणि यासाठी वापरात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाला चालना देऊन, इतर सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी आणण्याचा या विधेयकातून सरकारचा प्रयत्न आहे.
