पर्यावरणस्नेही इंधनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने जैवडिझेल भारतीय रेल्वेसह इतर ग्राहकांना विक्री करण्यास खासगी उत्पादकांना परवानगी दिली आहे. दरम्यान, सरकारने टप्पा तीन मधील एफएम वाहिन्यांचे लिलाव सुरू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून त्यामुळे सरकारला ५५० कोटी रुपये मिळणार आहे. सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करही लिटरमागे दोन रूपयांनी वाढवला आहे. आतापर्यंत केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्या किंवा ज्या खासगी कंपन्या तेल उद्योगाच्या पायाभूत सुविधात २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत होत्या, त्यांनाच किरकोळ पेट्रोल व डिझेल विक्रीची संधी होती. आता त्यांना इथॅनॉल मिसळलेले बायोडिझेल विकता येणार आहे.
