मुंबई : म्युच्युअल फंड वितरणाच्या व्यवसायातून मागील आर्थिक वर्षांत ५००० वितरकांनी आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण न करता व्यवसायाला रामराम ठोकला आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाची शिखर संघटना असलेल्या ‘अ‍ॅम्फी’च्या ताज्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सरलेले आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये म्युच्युअल फंड वितरणासाठी ८,६०० वितरकांनी नोंद केली, तर सुमारे ५,१०० वितरकांनी आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले नाही. नक्त स्वरूपात म्युच्युअल फंडाच्या वितरकांच्या संख्येत २०१९-२० मध्ये ३,५०० वितरकांची नव्याने भर पडल्याचे यातून स्पष्ट होते. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ८,६०० वितरकांनी नव्याने नोंद केली होती, तर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक १७,६०० वितरकांनी नव्याने नोंदणी केली होती.
भांडवली बाजारातील अस्थिरतेमुळे म्युच्युअल फंडांकडील निधी ओघ आटला आहे. तसेच विमा वितरण आणि अन्य वित्तीय उत्पादनांच्या वितरण व्यवसायात असलेल्यांचे म्युच्युअल फंड वितरणाचे आकर्षण कमी झाले आहे. म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापन खर्चावर ‘सेबी’ने मर्यादा लादली आहे, परिणामी फंड वितरकांना मिळणाऱ्या मेहतान्यातही मधल्या काळात घट झाली आहे.
वितरकांच्या संख्येतील घसरणीचा परिणाम हा भविष्यात म्युच्युअल फंड उद्योगात ओघ कमी होण्यावर होईल. सप्टेंबर २०१९ मध्ये अ‍ॅम्फीने बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या सहयोगाने तयार केलेल्या अहवालात, म्युच्युअल फंड उद्य्ोगाच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २०२५ पर्यंत सध्याच्या २२ लाख कोटींवरून पाच पटीने वाढीसह, १०० लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. त्यासाठी ४ लाख नवीन वितरक जोडावे लागतील असे नमूद करण्यात आले होते. तथापि फंड वितरकांच्या संख्या घटल्याने या उद्दिष्टाला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे मानण्यात येते.
