नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफवर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी ८.६५ टक्के अशा वाढीव व्याजदराबाबत सरकारची सहमती झाली आहे. मागील तीन वर्षे ईपीएफवर व्याजदर वाढण्याऐवजी घटत आले आहेत, वाढलेल्या दराचे देशभरातील सहा कोटींहून अधिक कामगार-कर्मचारी लाभार्थी ठरणार आहेत. ईपीएफवर वाढीव ८.६५ टक्के व्याज दराबाबत अर्थमंत्रालयाकडून अद्याप शिक्कामोर्तब झाले नसले तरी यासंबंधाने असहमती किंवा कोणतीही हरकत उपस्थित केली जाण्याची शक्यता नाही, असा विश्वास केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. त्यामुळे नवीन व्याजदरासंबंधाने लवकरच अधिसूचना काढली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सहा कोटींहून अधिक कामगार- कर्मचाऱ्यांचे सदस्यत्व आहेत. दर साल ईपीएफमधील योगदानावर व्याजाचा दर निर्धारीत करून तो श्रम मंत्रालयाकडून अधिसूचित केला जाणे बंधनकारक असते. मागील तीन वर्षांत पहिल्यांदाच पीएफधारकांना वाढीव व्याजदराचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ईपीएफवर ८.८ टक्के असलेला व्याजाचा दर, २०१६-१७ मध्ये ८.६५ टक्के तर २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के असा सलगपणे घटविण्यात आला होता. ईपीएफ योगदानावर २०१७-१८ सालासाठी निर्धारीत ८.५५ टक्के याच दराने पीएफ खात्यातून रक्कमही काढता येईल, असे गंगवार यांनी स्पष्ट केले. चालू वर्षांत आजवर ते ८.५५ टक्के व्याज दराने होत होते. आता नवीन दर अधिसूचित झाल्यावर भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेकडून ते ८.६५ टक्के दराने खात्यातून पैसे काढण्याचे व्यवहारही मार्गी लागू शकतील. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सर्वोच्च निर्णायक मंडळ असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ईपीएफ ठेवीवर ८.६५ टक्के व्याजदरासंबंधी निर्णय घेऊन, तो श्रम मंत्रालयाला कळविला होता. एप्रिलमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने त्यावर मंजुरीची मोहोर उमटविली व आता अर्थमंत्र्याची मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
