प्रत्येक निर्णयावर जर शंका घेतली जात असेल तर अर्थव्यवस्थेला अर्थच राहणार नाही, अशा शब्दात तपासयंत्रणांवर तोंडसुख घेत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शुक्रवारी मुंबईत बँकांना तथ्यावर आधारित कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्याचा अप्रत्यक्ष सल्लाच दिला.केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या तपास यंत्रणांच्या कारवाईबाबत पंतप्रधानांनी आक्षेप घेतल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही विविध यंत्रणांचा नामोल्लेख टाळून नियामक संस्थांच्या तपासाबाबत मुंबई दौऱ्यात नाराजीव्यक्त केली.बँकप्रमुखांची संघटना असलेल्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) व सार्वजनिक ‘इंडियन बँक’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसांच्या ‘बँकॉन’ परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या हस्ते शुक्रवारी मुंबई उपनगरात झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.मुद्दाम कर्ज बुडविणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावी तसेच आर्थिक मंदीचा फटका बसणाऱ्या उद्योगांप्रती सहानुभुतीचे धोरण अवलंबवावे, असा सूचक सल्ला अर्थमंत्र्यांनी बँकांना दिला. वाढत्या थकित कर्जाचा सामना करणाऱ्या बँकांनी मुद्दाम कर्ज थकित करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कुणाचीच वाट पाहू नये; याकामी सरकारचा त्यांना नेहमीच पाठींबा असेल, अशा शब्दात अर्थमंत्र्यांनी बँकप्रमुखांना आश्वस्त केले.बँक आणि ग्राहक यांनी एकत्रितरित्या कार्य करण्याची हिच वेळ असून एकमेकांप्रती विश्वासाचे वातावरण हवे, असेही पी. चिदम्बरम यांनी नमूद केले. असे होताना अर्थव्यवस्थेतही सुधार येईल आणि अप्रत्यक्षपणे बँकांची अर्थस्थितीदेखील भक्कम होईल, असा विश्वास त्यांनीव्यक्त केला.विकास दर नक्कीच ५ ते ५.५%अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय प्रत्यक्षात येत असून चालू आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात कालावधीत देशाची अर्थव्यवस्था वेग पकडेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. एकूण चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ५ ते ५.५ टक्के असा प्रवास करेल, असेही ते म्हणाले. गेल्या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ५ टक्के असा दशकातील किमान पातळीवर नोंदला गेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ८ टक्के विकासदर गाठण्याची धमक ठेवत असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.चालू खाते तूट ५६ अब्ज डॉलरपेक्षाही कमीचालू खाते तूट ४.८ टक्के राहिल, याचा पुनरुच्चार करताना अर्थमंत्र्यांनी उद्दीष्ट ५६ अब्ज डॉलरच्याही आत विसावेल, असा आशावाद निर्माण केला. अर्थसंकल्पीय उद्दीष्ट ७० अब्ज तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा यापूर्वीचा अंदाज ६० अब्ज डॉलरचा होता. दोनच दिवसांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी तो आणखी उंचावत ५६ अब्ज डॉलपर्यंत नेऊन ठेवला होता. अर्थमंत्र्यांनी तूट यापेक्षाही कमी राहिल, असे अंदाजाचे एक पाऊल पुढे टाकले.महागाई वर्षअखेर नियंत्रणातवाढत्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच अर्थमंत्र्यांनी ही बाब अद्यापही धोकादायक असल्याचे नमूद केले. सध्याचा कालावधी खूपच बिकट आव्हानांनी भरला आहे, असेही ते म्हणाले. २००९ मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक अवघा १.९ टक्के होता. तो ७ टक्क्य़ांवर तर ग्राहक किंमत १० टक्क्य़ांवर गेला आहे. १२ टक्क्य़ांवर पोहोचलेली अन्नधान्याची चलनवाढही खूपच गंभीर आहे. मात्र एकूण आर्थिक वर्षअखेर महागाईवर नियंत्रण येईल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
