सार्वजनिक कर्जाच्या व्यवस्थापनाचे काम रिझव्र्ह बँकेकडून आपल्याकडे घेण्यासाठी नवी संस्था स्थापन करण्यात येत असतानाच, आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी ही संस्था सरकार तसेच रिझव्र्ह बँक यांच्याहून स्वतंत्र असावी, असे मत बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.एक व्यावसायिक संस्था म्हणून सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संस्था रिझव्र्ह बँक आणि सरकार यांच्या अखत्यारीत न ठेवता स्वतंत्र असणे योग्य ठरेल, असे राजन म्हणाले.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे रविवारी रिझव्र्ह बँक मंडळासमोर अर्थसंकल्पानंतरचे भाषण झाले. त्यानंतर राजन म्हणाले की, अशा स्वतंत्र रचनेमुळे सरकारी कर्जविषयक प्रक्रियेमध्ये शिस्त येईल. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनाची जबाबदारी रिझव्र्ह बँकेच्या अखत्यारीत येते. हे काम आपल्याकडून काढून घेतले जात असल्याबद्दल रिझव्र्ह बँक समाधानी नसल्याचे म्हटले जाते. मात्र ही कुजबुज खरी नसून, सरकार आणि रिझव्र्ह बँक यांच्यात कुठलाही विसंवाद नसल्याचे जेटली यांनी सांगितले.प्रस्तावित संस्था उपलब्ध स्रोतांचा कसा वापर करते आणि ती रिझव्र्ह बँक तसेच सरकारसोबत कसे काम करते याबाबत तपशील निश्चित केला जात असून, ही नवी संकल्पना योग्यच असल्याचे मत राजन यांनी व्यक्त केले.जेटली यांची सूचनाबहुतांश सार्वजनिक बँकांनी कर्जाच्या व्याजाचे दर कमी करून रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरणाचा फायदा सामान्य लोकांना दिलेला नाही किंबहुना ते हात आखडता घेत आहेत, अशा शब्दांत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बँकांना खडे बोल सुनावले. कर्जदार बँकांनी व्याजाचे दर लवकर कमी करावेत असेही त्यांनी सांगितले.दरम्यान, उद्योगांना व पायाभूत प्रकल्पांना निधी मिळावा यासाठी सेबीने काही योजना जाहीर केल्या असून त्यात पालिकांची बंधपत्रे, दुबई व सिंगापूरच्या धर्तीवर जागतिक आर्थिक केंद्र सुरू करण्याचा त्यात समावेश आहे.
