मुंबई : फंजीबल तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरावरील प्रिमियममध्ये सवलत देण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली असून उद्यापासून तातडीने हा निर्णय अमलात येणार आहे. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासात वापरण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावर मात्र अत्यल्प/अल्प तसेच मध्यम व उच्च गटासाठी स्वतंत्र सवलत देण्यात आली आहे. प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळावरी प्रिमियमबाबत मात्र स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, निवासी व अनिवासी वापरावरील फंजीबल चटईक्षेत्रफळासाठी अनुक्रमे ३५ व ४० टक्के प्रिमियम करण्यात आला आहे. याशिवाय चटईक्षेत्रफळावरील प्रिमियम ५० टक्क्य़ांवरून ४० टक्के तर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळावरील प्रिमियम ६० टक्क्य़ांवरून ४० टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय म्हाडा पुनर्विकासासाठी प्रिमियममध्ये उत्पन्नगटानुसार सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार अत्यल्प व अल्प गटासाठी २० ते २८ टक्के तर मध्यम गटासाठी ४५ ते ५६ टक्के आणि उच्च गटासाठी ६० ते ७१ टक्के प्रिमिअम वापरण्यात येणार आहे. यामुळे पालिकेला १२०० कोटींचा तर म्हाडाला चारशे ते पाचशे कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. ही सवलत दोन वर्षांसाठी लागू आहे. यासाठी विकास नियमावली २०३४ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. मात्र ही तरतूद गुरुवारपासून लागू होणार आहे.
