मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपोदरात वाढ केल्यांनतर, त्याला प्रतिसाद म्हणून सावर्जनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्जावरील व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेने ‘एमसीएलआर’ आणि ‘रेपोदरा’सारख्या बाह्य मानदंडावर आधारित (ईबीएलआर) कर्जे महाग करत असल्याची घोषणा केली. यातून नवीन तसेच विद्यमान अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना याचा फटका बसणार आहे.

स्टेट बँकेने निधीसाठी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदर (एमसीएलआर) वाढवून ८.१५ टक्क्यांवर नेला आहे. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. तसेच बँकेने २०१९ पासून कर्जासाठी रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदराची पद्धत अनुसरण्यास सुरुवात केली आणि दरांमध्ये ०.५० टक्क्याची वाढ केली असून तो आता ८.५५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे आधार दराने (बेस रेट) कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्तय़ांतदेखील वाढ होणार आहे. हा दर मुख्यत्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणावर अवलंबून आणि रेपोदरातील फेरबदलानुसार परिवर्तित होतात. नवीन दर येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने ‘एमसीएलआर’वर आधारित कर्ज व्याजदर ०.१० ते ०.२० टक्क्यांदरम्यान वाढविला आहे. ‘एमसीएलआर’वर आधारित एक दिवस मुदतीच्या कर्जावरील व्याजदर आता ६.८५ टक्क्यांवरून वाढून ६.९५ टक्क्यांवर गेला आहे. याचप्रमाणे एक वर्ष मुदतीचा कर्जदर ०.१० टक्के वाढीसह ७.८० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर तीन वर्षे मुदतीचे कर्ज व्याजदर आता ८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेनेदेखील दोन्ही प्रकारच्या कर्जदरांमध्ये वाढ केली आहे. बँकेचा विविध कालावधीसाठी ‘एमसीएलआर’वर आधारित कर्ज व्याजदर ७.८५ ते ८.१ टक्के या दरम्यान वाढविला आहे. तर रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदर ९.२५ टक्क्यांवर नेला आहे. खासगी क्षेत्रातील दुसरी बँक येस बँकेने १ ऑक्टोबरपासून एक दिवस ते एक वर्षांच्या कालावधीसाठीचा कर्ज व्याजदर ८.२ टक्के  ते ९.६५ टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढवला आहे.