देशातील बडय़ा १० जणांच्या कर्ज खात्यांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून वितरित २८,१५२ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत (एनपीए) आहे. या बँकांकडून १००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज मिळविणारे ४३३ कर्जदार असून, त्यांनी एकूण १६.३१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळविले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत दिली.बडय़ा १० कर्जबुडव्यांनी थकविलेले २८,१५२ कोटी रुपये हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण अनुत्पादित कर्जाचा (एनपीए) १.७३ टक्के हिस्सा आहे, असे सिन्हा यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध ५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या उद्योगक्षेत्रातील कर्ज खाते आणि बुडीत कर्जदारांच्या माहितीच्या आधार घेत त्यांनी उत्तर दिल्याचे स्पष्ट केले.देशाच्या वित्तीय क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, बँकांच्या पतविषयक मालमत्तेत सुधारासाठी, बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यात आणखी वाढ रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी निर्देश दिले असून, अडचणीत असलेल्या कर्ज खात्यांच्या पुनर्रचनेच्या आराखडय़ाची रचनाही केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.त्या आराखडय़ानुसार, प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेले कर्जवसुली धोरण तयार केले गेले आहे. तर कर्ज खात्यांमध्ये परतफेडीसंबंधाने अडचणीचे पूर्वसंकेत वेळीच ओळखून त्यासंबंधाने पुनर्रचना आणि अन्य वैध उपायांसाठी पुढाकार घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक बँकेच्या संचालकांनी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या बुडीत खात्यांचा, तर अव्वल ३०० बुडीत खात्यांची व्यवस्थापकीय मंडळाने विहित वेळेत नियमित आढावा घेण्याचीही पद्धत रुळलेली आहे, असेही सिन्हा यांनी सांगितले.दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योगधंद्यांच्या वितरित कर्जात गेल्या तीन वर्षांत तसेच विद्यमान वर्षांत कोणतीही घसरण दिसून आलेली नाही. डिसेंबर २०१४ अखेर उद्योगधंद्यांना एकूण वितरित कर्जाचे प्रमाण २२.५३ लाख कोटी रुपये होते, जे मार्च २०१४ अखेरच्या २२.१३ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढलेलेच आहे. तथापि वर्षांगणिक बँकांचे एकूण कर्ज वितरणातील वाढीचा दर मात्र घसरलेला आहे. मार्च २०१४ अखेर कर्ज वितरणात १२.२ टक्क्यांनी वाढ दिसली होती, डिसेंबर २०१४ अखेर मात्र वाढीचा दर ८.७ टक्क्यांवर घसरला, असे त्यांनी सांगितले. कर्जमंजुरीची प्रक्रिया, कर्जाची वसुली बँकांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाचा विषय असून, प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाने आपल्या सोयीची धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, असे सिन्हा यांनी सांगितले.
