आर्थिक मुद्दय़ांवर डॉ. राजन यांचे जे विचार आहेत तशीच भूमिका सरकारचीही आहे, असे नमूद करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व सरकारमध्ये मतभेद नसल्याचा निर्वाळा गुरुवारी मुंबई भेटीत दिला. कर्ज व्यवस्थापनाबाबत सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केल्यानंतर गव्हर्नर व अर्थ खात्यात मतभेद असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच डॉ. रघुराम राजन यांनीही त्याचा इन्कार केला होता.मध्यवर्ती बँकेच्या ८० व्या स्थापना दिनानिमित्त देशाच्या आर्थिक राजधानीतील मुख्यालयातील आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी नमूद केले की, ‘आर्थिक मुद्दय़ांबाबत राजन व सरकार एकाच पद्धतीने विचार करतात. ते नितांत आवश्यक आहेच. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाबाबत त्यांनी केलेले सादरीकरण हे ते उत्कृष्ट शिक्षक असल्याची प्रचिती देते. रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यात नेहमीच संवाद राहिला आहे. सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी तरी समाधान व्यक्त करतो आणि रघुरामजी व त्यांच्या चमूचे अभिनंदन करतो.’पायाभूत क्षेत्राच्या कर्जाबाबत गव्हर्नरांची चिंताबँकांकडून पायाभूत सेवा क्षेत्राला दिले जाणाऱ्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच राष्ट्रीय सुरक्षितता असलेल्या वित्तीय स्थिरतेवर अशा वाढीव कर्जाचा भार पडू नये, अशी अपेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली.गव्हर्नर म्हणाले की, पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्तपुरवठय़ासाठी देश आग्रही आहे. देशातील अनेक बँकांनी यापूर्वीच मोठय़ा प्रमाणात या क्षेत्राला कर्जे दिली आहेत. या क्षेत्रातील अनेक बडय़ा कंपन्यांही कर्जाच्या मोठय़ा भाराखाली आहेत.डिसेंबर २०१४ अखेर बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता ३ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. कोळसा तसेच दूरसंचार लिलाव रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही दूरसंचार तसेच ऊर्जा क्षेत्र तूर्त बिकट अर्थस्थितीत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी पायाभूत सेवा क्षेत्रात ७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
