मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांनी प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेल्या अर्थसाहाय्यात राजस्थानचा वाटा सर्वाधिक आहे. सलग दुसऱ्या वर्षांत राजस्थान आघाडीवर आहे. राजस्थानपाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या टिपणांने हे स्पष्ट केले आहे. राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ५६.४ टक्के प्रकल्प हाती घेण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘खासगी उद्योगांची गुंतवणूक : २०२१-२२ मधील वाढ आणि २०२२-२३ साठी अपेक्षा’ असा मथळा असलेल्या टिपणाने हे म्हटले आहे. नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीत या पाच राज्यांचा वाटा २०१२-१३ ते २०१९-२० या कालावधीत सरासरी ४०.७ टक्क्यांवरून, गेल्या दोन वर्षांत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीच्या मानसासंबंधी उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे, हे टिपण प्रत्यक्ष प्रस्तावित प्रकल्प साकारण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने झालेली गुंतवणूक आणि नजीकच्या कालावधीतील गुंतवणूकविषयक नियोजनावर आधारित आहे. करोनाच्या काळात सगळीकडे संचारबंदी लागू असल्याने नवीन प्रकल्पांची कामे रखडली होती. मात्र संसर्ग ओसरल्यानंतर २०२१-२२ मध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राकडून नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांच्या घोषणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. याचबरोबर प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात २०२०-२१ च्या तुलनेत सुमारे ९० टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली. मात्र अजूनही ही वाढ करोनापूर्व पातळी गाठू शकलेली नाही. पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली. त्या खालोखाल ऊर्जा, विशेषत: अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्प आणि रस्ते बांधणी क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित झाली. सरकारने हाती घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे खासगी क्षेत्रातील कंपन्या लाभार्थी ठरल्या आहेत. याचबरोबर सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राकडून वाढलेला भांडवली खर्च आणि उच्च मागणीमुळे गुंतवणूक चक्र पुन्हा पुनरुज्जीवित होण्याची अपेक्षा त्यात वर्तविण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये खासगी उद्योग क्षेत्राची भांडवली गुंतवणूक १,९३,७२२ कोटी रुपयांवर, म्हणजेच आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत १३.५ टक्क्यांनी वाढली. या वर्षांमध्ये बँका, वित्तसंस्थांद्वारे मंजूर केलेल्या प्रगतीपथावरील प्रकल्पांसाठी आधारित अनुमानित भांडवली गुंतवणुकीची टप्प्याटप्प्याने मंजूरी, २०२१-२२ मध्ये ६८,४६९ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये ७१,०१२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली; परंतु एकत्रितपणे वित्तपुरवठा करण्याच्या सर्व माध्यमांवर आधारित, ते २०२१-२१ मधील १,०७,५३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ९७,६४४ कोटी रुपये इतके कमी राहिले. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मंजूर केलेल्या प्रकल्पांसाठी वित्तसाह्य २०२१-२२ मधील ६८,४६९ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये टप्याटप्याने तो ७१,०१२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. मात्र सर्व मंजूर प्रकल्पांसाठी २०२१-२२ मध्ये निश्चित करण्यात आलेला १,०७,५३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ९७,६४४ कोटी निधी देण्यात आला.
