व्यापक अर्थव्यवस्थीय स्थिरतेसाठी भारताला खंबीर आणि स्वातंत्र्यधिकार असलेल्या रिझर्व्ह बँकेची गरज आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सरकारला नकार देण्याच्या अधिकाराचे रक्षण झालेच पाहिजे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे मावळते अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी केले. ते शनिवारी नवी दिल्लीच्या सेंट स्टिफन्स महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिपेंडन्स ऑफ सेंट्रल बँक’ विषयावरील चर्चासत्रात बोलत होते. यावेळी रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेला सरकारने ठरवून दिलेल्या चौकटीबाहेर काम करता येणार नसल्याचे सांगितले. यावेळी राजन यांनी त्यांचे पूर्वसुरी डी. सुब्बाराव यांच्या सरकारसोबत असलेल्या धोरण मतभेदांविषयीच्या प्रतिक्रियेचा उल्लेख केला. राजन म्हणाले की, मला थोडे पुढे जावेसे वाटते. रिझर्व्ह बँकेच्या नकाराधिकाराचे संरक्षण केल्याशिवाय या संस्थेचे अस्तित्व टिकू शकणार नाही, असे राजन यांनी म्हटले. यावेळी राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीतून सरकारला विशेष लाभांश देण्याची कल्पनाही फेटाळून लावली. अशा लाभांशामुळे सरकारचे अर्थसंकल्पीय अडथळे दूर होणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेला सरकारने आखून दिलेल्या चौकटीत काम करणे बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेसमोरील सर्व अडचणी दूर होणार नाहीत, असे राजन यांनी सांगितले. रघुराम राजन यांची गव्हर्नरपदाची मुदत ४ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर उर्जित पटेल या पदाची सूत्रे स्विकारणार आहेत. राजन यांनी उत्तराधिकारी म्हणून उर्जित पटेल यांच्या निवडीवर आनंद व्यक्त करताना, उर्जित पटेल आगामी काळात महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य दिशेने काम करतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. उर्जित पटेल सध्या आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदावर कार्यरत आहेत.