देशाच्या बँकिंग प्रणालीत लघु-वित्त बँकांचा प्रवेश खुला करताना, रिझव्र्ह बँकेने बुधवारी विविध १० कंपन्यांना प्राथमिक मंजुरी दिली. मध्यवर्ती बँकेकडे आलेल्या विविध ७२ कंपन्यांच्या अर्जापैकी महाराष्ट्रातील केवळ एका अर्जावर संमतीची मोहोर उमटली आहे. लघु-वित्त बँकांसाठीची ही प्राथमिक मंजुरी १८ महिन्यांसाठी राहणार असून या कालावधीत संबंधित कंपन्यांना उर्वरित प्रक्रियेची पूर्तता करणे बंधनकारक ठरेल. नियमित बँक म्हणून रिझव्र्ह बँकेची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारे बँकिंग व्यवसाय करत येणार नाही. लघु-वित्त बँकांना प्राधान्य क्षेत्रात ७५ टक्क्य़ांपर्यंतचे कर्ज वितरण करणे तसेच बँक नसलेल्या भागात किमान २५ शाखा सुरू करणे बंधनकारक आहे. लघु-वित्त बँकांसाठी देय भाग भांडवलाची मर्यादा १०० कोटी रुपयांची आहे. रिझव्र्ह बँकेने गेल्याच महिन्यात विविध ११ पेमेंट बँकांना परवाने मंजूर केले होते. नव्या १० लघु-वित्त बँका एयू फायनान्शियर्स (इंडिया) लि., जयपूर ’ कॅपिटल लोकल एरिया बँक लि., जालंधर ’ दिशा मायक्रोफिन प्रा. लि., अहमदाबाद ’ इक्विटास होल्डिंग्ज पी लिमिटेड, चेन्नई ’ ईएसएएफ मायक्रोफायनान्स अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., चेन्नई ’ जनलक्ष्मी फायनान्शिअल सव्र्हिसेस प्रा. लि., बंगळुरु ’ आरजीव्हीएन (नॉर्थ इस्ट) मायक्रोफायनान्स लि., गोहत्ती ’ सुर्योदय मायक्रो फायनान्स प्रा. लि., नवी मुंबई ’ उज्जीवन फायनान्शिअल सव्र्हिसेस प्रा.लि., बंगळुरु ’ उत्कर्ष मायक्रो फायनान्स प्रा. लि., वाराणसी
