जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीज् कॉर्पोरेशनचे एक अंग असलेल्या मूडीज् अ‍ॅनालिटिक्सला मंगळवारच्या पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाव टक्क्य़ांची दर कपात शक्य असल्याचे वाटते. जवळपास सरासरी इतक्या पावसाची सद्य:स्थिती पाहता, अन्नधान्याच्या किंमतवाढीची टळलेली जोखीम आणि इराण अणुकराराच्या पाश्र्वभूमीवर घसरलेले कच्चे तेल व अन्य आयातीत जिनसांच्या किमती पाहता रिझव्‍‌र्ह बँक हे पाऊल टाकेल, असा विश्वास तिने व्यक्त केला. ‘आशियावर प्रकाशझोत : भारतात आणखी दर कपात’ या शीर्षकाच्या सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून आतषबाजीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांच्याकडून रेपो दर पाव टक्क्य़ांनी कमी होऊन ७ टक्क्य़ांवर येतील, असे मूडीज्च्या या अहवालाचे कयास आहेत. कैक वर्षांच्या सरासरीइतकाच देशात आजवर पाऊस झाला असून, तुटीच्या पावसाची भाकीते वास्तवात येताना दिसत नाहीत. खरीप पिकांचा पेराही वाढला असून, एकूण पेरणी क्षेत्रफळात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत दुहेरी अंकात झालेली वाढ शुभसूचक असल्याचे या अहवालाने मत नोंदविले आहे. जरी मान्सून हंगाम अजून पूर्ण व्हायचा असला तरी, कालगतीच्या पुढे राहत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दरकपात करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकीला अद्याप दमदार चालना दिसून येत नाही, तर आर्थिक सुधारणांशिवाय अर्थवृद्धीला संपूर्ण वेगाने गती पकडणे शक्य नाही. औद्योगिक उत्पादनाचा दर कमकुवत आहे, वाहन विक्रीही मंदावली आहे. बँकांकडून कर्ज उचल वाढण्याचेही संकेत नाहीत. त्यामुळे अशा स्थितीला कलाटणी देण्यासाठी व्याजदर कपात उपकारक ठरेल, असे मूडीज्चे विवेचन आहे. व्याजदर ठरविण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अंतिम अधिकारात बदल करण्याच्या प्रस्तावावरही मूडीज्ने टीका केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखण्याचा सल्ला देतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेची या विषयातील सक्षमता व नि:स्पृहता लक्षात घेऊन सरकारचे हे पाऊल देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हाराकिरी ठरेल, असा इशारा तिने दिला आहे.
