आर्थिक सुधारणांना केंद्र सरकारकडून कशी चालना मिळते व वित्तीय तुटीवर कितपत नियंत्रण राखले जाते यावरच भारताच्या उंचावत्या पतमानांकनाचे भविष्य अवलंबून असेल, असे आणखी एका आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने स्पष्ट केले आहे. या माध्यमातून सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांबाबत येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स’ या अन्य एका पतमानांकन संस्थेनेही दोनच दिवसांपूर्वी असा इशारा दिला होता. पूर्ण बहुमताच्या जोरावर सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात आश्वासनांची पूर्ती व्हावी; अन्यथा पतमानांकन आणखी कमी करण्याचा इशाराच याद्वारे देण्यात आला होता.पंतप्रधान मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत सादर करणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘मूडीज’ने सरकारकडून आर्थिक विकासाच्या आराखडय़ाची व सुनियोजित वित्तीय ढाच्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हे सारे पाहूनच देशाच्या पतमानांकनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घसरत असलेल्या महागाई दराकडे लक्ष वेधत पतमानांकन संस्थेने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आगामी कालावधीत व्याजदर कपातीची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असेही ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर महिन्याने मध्यवर्ती बँकेचे नव्या आर्थिक वर्षांतील पहिले पतधोरण जाहीर होणार आहे.२०१५ च्या सुरुवातीपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असून यामुळे देशाचा महागाई दर आणि चालू खात्यातील तूट याचा परिणाम पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल, असे नमूद करून पतमानांकन संस्थेने नव्या पद्धतीनुसार जारी झालेला वधारता विकास दरही अर्थव्यवस्थेत भर घालेल, असे म्हटले आहे.वित्तीय आणि पुरवठय़ाबाबतची धोरणे ही भारताचे चालू आर्थिक वेग वातावरणही विशद करू शकतील, असे म्हणत ‘मूडीज’ने मार्च २०१५ अखेर देशाचा विकास दर ७.४ टक्के राहण्याची आशा व्यक्त केली आहे. भारताच्या वाढत्या वित्तीय तुटीबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच अमेरिकास्थित पतमानांकन संस्थेने आगामी आर्थिक विकास वाढ पाहूनच पतमानांकनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
