मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नेमका कोणता पवित्रा असेल याबाबत तज्ज्ञ व अर्थजगतातील जाणकारांमध्ये परस्परविरोधी मतप्रवाह दिसून येतात. तथापि सरलेल्या जून, जुलै महिन्यांत किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई दरात झालेली वाढ पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँक कुठल्याही दरात बदल न करण्याच्या शक्यतेचे पारडे जड असल्याचे दिसते. तथापि आर्थिक वृद्धीला चालना देईल यासाठी उद्योगजगत आणि केंद्रातील सरकारला कपातीची अपेक्षा आणि दबाव तिला झुगारता येईल काय, हे जाणून घेण्यास भारतातील अर्थजगत उत्सुक आहे. बहुतांश बँकांचे प्रमुख आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्या मते, यंदा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपात केली जाण्याची शक्यता जवळपास नगण्य आहे. किंबहुना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जून महिन्यात या वर्षांतील तिसरी रेपो दर कपात करूनही बँकांना तिच्या कर्जदारांना दिलासा देईल, असे लक्षणीय लाभ पोहचविता आलेले नाहीत. बँकिंग क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकाचा चढता पारा पाहता, दर कपातीची शक्यता शून्य आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. घाऊक किमततीवर आधारित महागाई दर जरी उणे स्थितीत असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने किरकोळ किमतींना लक्षात घेतले जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन धवन यांनीही ‘जैसे थे’ स्थितीचेच मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, जूनमधील पतधोरण आढाव्यानंतर, देशातील व्यापक आर्थिक स्थितीत लक्षणीय असा काहीही बदल घडलेला नाही. पावसाच्या ताज्या परिस्थितीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बारीक लक्ष आहे. आजच्या घडीला तरी यंदाचा मान्सून हा चांगला अथवा वाईट आहे, याचा निश्चित अनुमान काढता आलेला नाही. ही अनिश्चितता जोवर आहे, तोवर प्रमुख दरांमध्ये फेरबदलाचे पाऊल पडणार नाही, अशी धवन यांनी प्रतिक्रिया दिली. एचडीएफसी बँकेचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक परेश सुकथनकर म्हणाले, ‘मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची नेमकी भूमिका काय असेल याचे अंदाज बांधण्याइतका दुसरा जुगार नसेल. व्याजदरांना उतरती कळा सुरू झाली आहे आणि माझ्या मते रिझव्‍‌र्ह बँक चालू आर्थिक वर्षांत आणखी पाव ते अर्धा टक्क्याची कपात करू शकेल.’ एचएसबीसीच्या भारतातील प्रभारी नैना लाल किडवई यांच्या मते वर्षांअखेपर्यंत आणखी पाव ते अर्धा टक्क्याची कपात रिझव्‍‌र्ह बँक करेल. परंतु कपात जर होणारच असेल तर त्यासाठी उशीर कशाला? आधीच व्याजदर कपात करून उद्योगक्षेत्र व अर्थवृद्धीला चालना का दिली जाऊ नये, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले आहेत. मान्सूनची आजवरची वाटचाल चांगलीच असून, त्याचे पिकाचे दृष्टीने सुपरिणामही दिसून येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
