परंपरागत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन रिटेल यांच्यातील आमने-सामने स्पर्धा सुरू झाल्याने, अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या किरकोळ विक्री व्यवसायाला एक नवाच पैलू अलीकडच्या वर्षांत प्राप्त झाला आहे. पण विक्रीचा हा व्यवसाय मग तो ऑफलाइन असो वा ऑनलाइन, आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने मोठे योगदान देण्याची कुवत निश्चित राखते. फक्त केंद्र सरकारने या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहून विशेष ममत्वासह प्रोत्साहनपर धोरणात्मक रचना आखणे खूपच गरजेचे बनले आहे. सध्याच्या घडीला कोणत्याही किरकोळ विक्री आस्थापनेत, विविध प्रकारच्या सरकारी मंजुऱ्या मिळविणे ही अत्यंत वेळकाढू प्रक्रिया ठरते. नवीन ब्रँडची प्रस्तुती असो अथवा नव्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करणे असो दोन्हींना प्रारंभाचा दिवस दिसायला खूपच वेळ जातो. सध्याच्या या प्रक्रियेला एका सूत्रात गुंफणारी एक खिडकी योजना सरकारला निश्चितच सुरू करता येईल. रोजगार निर्मितीत मोठे योगदान देणारे किरकोळ विक्री क्षेत्राला आगामी काही वर्षांत मोठी झेप घेण्याची संधी खुणावतेय. देशाच्या जीडीपीतही खूप मोठे योगदान असलेल्या या क्षेत्रासाठी विशेष धोरण असणे ही काळाचीच मागणी आहे. मुकेश कुमार,उपाध्यक्ष, इन्फिनिटी मॉल
