खात्यातून पाच हजार रुपये काढता येणार; बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचा निर्णय अडचणीत सापडलेल्या रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातून पाच हजार रुपये काढता येणार आहेत. छोटय़ा ठेवीदारांची सुमारे चार लाख खाती असल्याने तेवढय़ा लोकांना टप्प्याटप्प्याने रक्कम परत करण्यास सुरुवात होणार असून यामध्ये तीन ते चार आठवडय़ांचा कालावधी अपेक्षित असल्याची माहिती रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी शुक्रवारी दिली. प्रशासकीय मंडळामध्ये चर्चा करून ठराव संमत केला नसताना आणि कोणत्याही स्वरूपाची विनंती केलेली नसतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपीच्या ठेवीदारांना २० हजार रुपये द्यावेत, यासंबंधीचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाचा भंग झाला असता तर प्रशासकीय मंडळातील सदस्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद होती. त्यानंतर ६ एप्रिल रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये बँकेची सद्य:स्थिती सांगून या अध्यादेशाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती आम्ही केली होती. तसेच प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीमध्ये पाच हजार रुपये देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सुधीर पंडित यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. विजय भावे, सदानंद जोशी हे प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य या वेळी उपस्थित होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या २० हजार रुपये काढू देण्याच्या आदेशाची कार्यवाही करावयाची झाल्यास सर्व खातेदारांना मिळून ३८८ कोटी रुपयांची रक्कम द्यावी लागेल. तसेच तातडीची गरज असलेल्या ‘हार्डशीप’च्या खातेदारांना द्यावी लागणारी रक्कम त्यामध्ये मिळवून एकूण ५५० कोटी रुपये द्यावे लागतील. सध्या बँकेकडे ७०० कोटी रुपयांची गंगाजळी असून खातेदारांना २० हजार रुपये देण्याची प्रक्रिया झाली असती, तर बँकेकडे केवळ १५० कोटी रुपये शिल्लक राहिले असते. तशा परिस्थितीमध्ये बँकेचे विलीनीकरण करून घेण्यास दुसरी बँक उत्सुक झाली नसती. ही भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेसमोर मांडली असल्याचे पंडित यांनी सांगितले. बँकेकडे कोअर बँकिंग पद्धती नाही. संगणकप्रणाली १६ वर्षांपूर्वीची असून ती कालबाह्य़ झाली आहे. त्याचप्रमाणे मनुष्यबळही अपुरे असल्याचे त्या बैठकीत सांगण्यात आले होते. नवी संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी घेण्यात येणार असल्याचेही पंडित यांनी सांगितले. ठेवीदारांच्या हितरक्षणाला प्राधान्य रुपी बँकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळ वचनबद्ध असल्याचे सांगून बँकेचे एका सक्षम बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे सुधीर पंडित यांनी सांगितले. कर्जाची परतफेड हेतुपुरस्सर न करणाऱ्यांविरुद्ध सहकार खात्याच्या मदतीने फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. सहकार खात्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पूर्ण वेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे करणार आहोत. त्याचप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सहकार खात्याने बँकेच्या विलीनीकरणासंदर्भात नव्याने प्रारूप आराखडा (डय़ू डिलिजन्स) करून घ्यावा, अशी विनंतीही करण्यात येणार असल्याचे पंडित यांनी सांगितले. सहा लाख ३१ हजार खातेदार मिळणे हे विलीन करून घेणाऱ्या नव्या बँकेसाठी फायदेशीर ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. पगारामध्ये दरमहा एक कोटीची बचत रुपी बँकेच्या २५ शाखा आणि ४ विस्तारित कक्ष असून ८९३ कर्मचारी होते. निवृत्ती आणि स्वेच्छानिवृत्तीमुळे (व्हीआरएस) त्यापैकी ३४९ कर्मचारी कमी झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यात १२६ जणांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांना आठ कोटी ३२ लाख रुपये द्यावे लागतील. मात्र, या दोन टप्प्यातील ‘व्हीआरएस’मुळे बँकेची पगारापोटी दरमहा एक कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सुधीर पंडित यांनी सांगितले. * चार लाख बँक खाती * ७०० कोटी रुपयांची गंगाजळी
