भांडवली बाजार नियामकाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळालेल्या कारवाईच्या अधिकारांना कायद्याचे कवच असल्याचा दावा सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी केला. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या आड येणाऱ्यांना यामार्फत सेबी अध्यक्षांनी कडवे उत्तरच दिले आहे.
दोन दशके जुन्या व सर्वात मोठय़ा भांडवली बाजार- राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या व्यासपीठावर सुरू झालेल्या व्याजदर व्यवहारांच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. सिन्हा यांचा रोख अप्रत्यक्षरित्या सहारा समूहावरच होता. दोन गृहनिर्माण व गृहवित्त उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांची रक्कम गोळा करणाऱ्या सहारा समूहाविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईनंतर सेबीला तीन टप्प्यांत कारवाईविरोधातील अधिकार प्राप्त झाले. हे अधिकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू असल्याने ते सहारा प्रकरणानंतर कायद्यात परिवर्तित झाले असले तरी त्याला आव्हान देण्याचा प्रश्नच नाही, असाच काहीसा सूर सिन्हा यांचा होता.
ते म्हणाले की, आमची धोरणे ही वैध आणि कायदेशीर आहेत. कायदेशीर तपासावर ती खरीच ठरतील. याबाबत आम्हाला अनेकांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यातील काही निकाल हे आमच्या बाजूनेही लागले आहेत. २०००च्या दशकापासून सेबीला कारवाईचे अधिकार देण्याबाबत वेळोवेळी कायद्यात बदल झाले. या सर्वाना कायद्याचे वैध कवच आहे. गेल्या महिन्यात तब्बल दीड वर्षांनंतर झालेल्या बदलाचाही त्यांनी या वेळी उल्लेख केला. आता हे सारे भविष्यात कसे चालते ते सेबीला अधिकार बहाल करणाऱ्या संसद आणि सरकारच्या निर्णयावरच अवलंबून असेल, असेही ते म्हणाले.
सहारापूर्वी सेबीची कारवाई रिलायन्स इंडस्ट्रिजमुळे चर्चेत आली होती. मुकेश अंबानी प्रवर्तित या समूहातील रिलायन्स पेट्रोलियममधील २००७च्या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’मध्ये विलिनीकरणापूर्वीच समूहाला ५०३ कोटी रुपयांचा लाभ झाल्याचा दावा भांडवली बाजार नियामकाने केला होता. या प्रकरणात भविष्यात सेबीचा विजय झाल्यास रिलायन्सला १,५०० कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल.