विद्यमान गुंतवणूकदारांच्या ‘आयपीओ’द्वारे कैकपटींनी परताव्यासह निर्गुतवणुकीला वेसण मुंबई : भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने प्राथमिक बाजारात अधिक पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांच्या प्रति उत्तरदायित्व आणण्यासाठी प्रारंभिक समभाग विक्रीसंबंधी नियमांमध्ये बदल करून ते अधिक कठोर करण्याचा मंगळवारी प्रस्ताव पुढे आणला. मुख्यत: उभारल्या जाणाऱ्या पैशाच्या विनियोगाबाबत अधिक दक्षतेच्या दिशेने ‘सेबी’ची पावले वळली आहेत. चालू वर्षांत कंपन्यांकडून भांडवली बाजारातून प्रारंभिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) आतापर्यंत सुमारे एक लाख कोटींचा निधी उभारण्यात आला आहे. बुधवारी पहिल्या तासाभरातच १०० टक्के भरणा पूर्ण करणारी गो फॅशन्स (इंडिया) लिमिटेड ही वर्षांतील ‘आयपीओ’चा मार्ग अनुसरणारी ५३ वी कंपनी आहे. तंत्रज्ञानाधारित नवउद्यमी उपक्रम आणि तोटय़ात असणाऱ्या कंपन्यांनीही या माध्यमातून दमदारपणे निधी उभारला आहे. ‘सेबी’ने या संदर्भात जारी केलेल्या चर्चात्मक टिपणावर, ‘आयपीओ’द्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगासंबंधी अधिक दक्षतेचा आग्रह धरला आहे. या टिपणावर ३० नोव्हेंबपर्यंत सार्वजनिकरीत्या अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. ‘आयपीओ’साठी दाखल करण्यात येणाऱ्या मसुदा प्रस्तावात अर्थात ‘डीआरएचपी’मध्ये कंपन्यांकडून निधीचा विनियोग भविष्यातील अधिग्रहण, नवीन व्यवसाय उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारी यासाठी करण्याचा उल्लेख असतो. मात्र कंपन्यांकडून निश्चित उद्दिष्ट मांडले जात नसल्याचे निरीक्षण सेबीने नोंदविले आहे. याबाबत अधिक स्पष्टता आणणे आवश्यक असल्याचे सेबीने प्रस्तावित टिपणात म्हटले आहे. सध्या नियमानुसार, कंपन्यांना सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी निधी या शीर्षकाखाली त्यांच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या २५ टक्कय़ांपर्यंत निधी उभारण्याची मुभा आहे. आता सेबीने नवीन व्यवसाय उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक, धोरणात्मक भागीदारी आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टे या दोहोंसाठी उभारण्यात येणाऱ्या निधीची एकत्रित कमाल मर्यादा ३५ टक्कय़ांवर राखण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गुंतवणूकदारांच्या हित रक्षणासाठी सनद भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने चुकीची वित्तीय साधने विकून होणारी गुंतवणूकदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी बुधवारी ‘गुंतवणूकदार सनद’ प्रसिद्ध केली. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी आणि त्यांना अर्थ साक्षर करण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकदार सनद प्रस्तावित करण्यात आली होती. बुधवारी ‘सेबी’कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सनदेत गुंतवणूकदारांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि भांडवली बाजारात गुंतवणूक करताना घ्यावयाची खबरदारी याबाबत माहिती आहे. अल्पावधीतील ‘कमाई’बाबत दंडक प्रस्तावित नियमांमुळे भविष्यात नवउद्यमींना (स्टार्टअप) निधी उभारणीसाठी सेबीच्या कठोर चाळणीतून जावे लागू शकते. सुकाणू गुंतवणूकदारांनी प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांमध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक ठेवली जावी असा ‘सेबी’चा कल आहे. सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचा कुलूपबंद (लॉक्ड-इन) कालावधी ३० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा तिचा प्रस्ताव आहे. नवउद्यमी कंपन्यांचे विद्यमान गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून स्वत:चा हिस्सा बाजारात अल्पावधीत कैकपट फायद्यासह विकतात असे दिसले आहे. मुख्यत: विदेशी साहसी भांडवली गुंतवणूकदारांच्या अशा प्रकारच्या ‘कमाई’वर काही निर्बंध आणण्याची मागणीही होत आहे. विद्यमान गुंतवणूकदारांची कंपनीमध्ये २० टक्कय़ांहून अधिक हिस्सेदारी असल्यास प्रस्तावित ‘आयपीओ’द्वारे ते १० टक्के हिस्सा विकू शकतील, उर्वरित हिस्सा नंतरच्या सहा महिन्यात त्यांना विकता येणार नाही, अशा दंडकाबाबत ‘सेबी’ आग्रही आहे.
