सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : राज्यातील बँक शाखांची कमतरता, रब्बी हंगामातील कासवगतीने होणारे पीक कर्ज तसेच विदर्भातील चार जिल्ह्यांतील कर्जवितरण व अनामत गुणोत्तर प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य बँकर्स समितीची बैठक २८ फेब्रुवारीला औरंगाबादला होणार आहे. या बैठकीमध्ये वित्तीय समावेशनाबरोबरच शेतकऱ्यांसह पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याच्या नव्या योजनेवर चर्चा होणार आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक पहिल्यांदा मराठवाडय़ात होत आहे. खरे तर ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. मात्र, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनाही राज्यस्तरीय बैठक घेण्याचे अधिकार असल्याने ती औरंगाबादला घेतली गेली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या यापूर्वी घेण्यात आलेल्या लातूर येथील बैठकीमध्ये बँक शाखांची संख्या वाढविण्याविषयीची चर्चा करण्यात आली. आता कृषी योजनांसह पशुपालकांना क्रेडिट कार्ड देण्याच्या योजनांवर चर्चेचा अजेंडा बँकर्स समितीच्या वतीने त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. केवळ पीककर्जच नाही तर विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या चार जिल्ह्यांतील कर्जवितरण व अनामन गुणोत्तर ४० टक्के असणे चिंताजनक असल्याचे निरीक्षणही बँकेच्या तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. या जिल्ह्यांमध्ये बचत गट, किसान क्रेडिट कार्ड, मासेमारी, मुद्रा तसेच दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कर्ज वितरण वाढविण्याच्या सूचना अग्रणी बँकेने दिल्या आहेत. या वर्षीपासून दूध उत्पादकांनाही किसान क्रेडिट कार्ड वितरणाचा खास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. १५ फेब्रुवारीपर्यंत या कार्यक्रमाला गती देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र २२,९९० अर्जापैकी १३,१४८ अर्जदार शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड प्रलंबित आहेत. पूर्वी सात टक्के व्याजदराची ही योजना आता दोन टक्के व्याज दरापर्यंत सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड वितरणावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पीककर्जाबाबत वाणिज्य बँकांचे योगदान चिंताजनक पीक कर्ज वितरणात वाणिज्य बँका फारसा रस दाखवत नसल्याचे निरीक्षण गेल्या बैठकीत नोंदविण्यात आले. रब्बी हंगामात औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, जळगाव, हिंगोली, जालना, नंदुरबार, लातूर, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, सोलापूर, ठाणे व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी कर्जवितरणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले. बीड, बुलढाणा जिल्ह्यात हे प्रमाण चक्क शून्यावर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांनी मराठवाडय़ातील कर्ज वितरणाकडे बँकांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. अगदी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज दिले गेले नाही.
