मुख्य प्रवर्तक सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी विदेशातील हॉटेलविक्रीची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सहारा समूहाला दिली. दरम्यान, रॉय यांच्या जामिनासाठी निधी उभारणीचा नवीन प्रस्ताव सादर करणाऱ्या सहाराच्या बँक हमीबाबतचा आदेश न्यायालयाने राखून ठेवला.
न्या. राधाकृष्णन यांची निवृत्ती तर न्या. जे. एस. खेहर यांच्या माघारीनंतर अस्तित्वात आलेल्या न्या. टी. एस. ठाकूर व ए. के. सिकरी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन खंडपीठापुढे सहारा समूहाने रॉय यांच्या सुटकेसाठीचा नवा प्रस्ताव सादर केला. यासाठी समूहाला तिच्या विदेशातील तीन हॉटेल्समधील समभाग हिस्सा विक्रीची परवानगी मागण्यात आली.
हजारो गुंतवणूकदारांच्या कोटय़वधींच्या फसवणूकीप्रकरणी गेल्या तीन महिन्यांपासून अटकेत असलेल्या रॉय यांच्या सुटकेसाठी १० हजार कोटी रुपये भरण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. बँक हमीव्यतिरिक्त रोख ५ हजार कोटी रुपये भरण्यासही न्यायालयाने समूहाला सांगितले आहे.
यासाठी सहाराने दुसऱ्यांदा सादर केलेल्या प्रस्तावात येत्या पाच दिवसांत ३,००० कोटी रुपये आणि पुढील महिन्याभरात २,००० कोटी रुपये देण्याचे नमूद केले आहे. यासाठी समूह तिच्या लंडन येथील एक व न्यूयॉर्क येथील दोन हॉटेल मालमत्ता विकण्याच्या प्रयत्नात आहे.
या मालमत्तांमधील समभाग हिस्सा विकण्यासाठी समूहाला वित्तीय सहकार्य करणाऱ्या बँक ऑफ चायनाशी संपर्क साधण्यासही सहाराला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. मालमत्ताविक्रीनंतर बँक हमीची उर्वरित रक्कम देण्याचे सहारातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले.
तब्बल तीन तास चाललेल्या सुनावणीदरम्यान, समूहातील नऊ मालमत्ता विकण्यास तसेच महाराष्ट्रातील अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रकल्प तारण ठेवण्यासही आम्ही तुम्हाला परवानगी देतो, असे न्यायालयाने सहाराच्या वकिलांना सांगितले. वकील राजीव धवन यांनी या वेळी मालमत्ता विक्रीशिवाय निधी उभारणी अशक्य असल्याचे सांगितले.
विदेशातील हॉटेल्ससाठी कर्ज घेणाऱ्या सहाराचे समभाग बँक ऑफ चायनाकडे तारण आहेत. आठवडय़ाभरात कर्ज अदा न केल्यास मालमत्ता विकता येणार नाही, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. या हॉटेलमधील सहाराची हिस्सेदारी ही ११,००० कोटी रुपयांची आहे.