सरकारकडून मेक इन इंडिया व स्टार्टअप या मोहिमांचा बराच गाजावाजा चालला असला तरी अजूनही नवीन उद्योगधंद्यांच्या वाढीच्या दृष्टीने सरकारी धोरणात अनेक अडथळे आहेत. ते दूर केले तरच हे उद्योग वाढू शकतील, असे मत जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रसिद्ध उद्योजिका किरण मजुमदार-शॉ यांनी व्यक्त केले.
जयपूर साहित्य मेळाव्यातील ‘बियाँड जुगाड, मेकिंग इंडिया वर्क’ या वार्तालाप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. त्यांच्या मते, स्टार्ट अप अर्थात नवउद्यमांच्या प्रोत्साहनाचे धोरण योग्य असले तरी त्यातही अनेक छुपे अडथळे आहेत.
फिक्कीचे सरचिटणीस ए दिदार सिंग, सेबीचे माजी अध्यक्ष डी. आर. मेहता व फोर्ड इंडियाचे भारतातील प्रमुख नायजेल हॅरिस, लेखक जॉन इलियट या वेळी उपस्थित होते. बायोकॉनच्या संस्थापिका शॉ यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया हे चांगले धोरण आहे, पण त्यात उत्पादनाच्या संधी मिळण्यावर भर दिला पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांवर अजूनही काही नियंत्रणे आहेत. यापुढे आपण अशी नियंत्रणे ठेवता कामा नये. र्निबध शिथिल केल्यानेच जैवतंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाने पूर्वीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहेत, पण अजून काही र्निबध आहेत ते शिथिल करण्याची गरज आहे.
भारतातून नवप्रवर्तनशील कल्पना पुढे येत आहेत पण त्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी होत नाहीत. उद्योग व विज्ञान यांच्यात मोठी दरी आहे, उद्योगांना वाटते वैज्ञानिक काही करीत नाहीत पण वैज्ञानिकांना बाजारपेठेची माहिती नसते ही बाब देशासाठी चांगली नाही, असे त्या म्हणाल्या.
मजुमदार-शॉ यांनी सांगितले की, जगात आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची चर्चा आहे व भारताने त्या दृष्टीने उदयोन्मुख क्षेत्रात लक्ष दिले पाहिजे. त्यात पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा व इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे.
जयपूर फूटचे प्रवर्तक व सेबीचे माजी अध्यक्ष यांनी सांगितले की, उत्पादनक्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होणार नाहीत ते सेवाक्षेत्रात तयार होतील.
संग्रहित लेख, दिनांक 26th Jan 2016 रोजी प्रकाशित
उद्योगविषयक धोरणात अजूनही अडथळे!
जयपूर साहित्य मेळाव्यातील ‘बियाँड जुगाड, मेकिंग इंडिया वर्क’ या वार्तालाप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या
First published on: 26-01-2016 at 03:06 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: There are many obstacles in government new industrial policy