चार निर्यात प्रोत्साहन मंडळांची मोट बांधून मुंबईत ‘कॅपइंडिया’ प्रदर्शन

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निर्यात आघाडीवर घसरत असलेल्या कामगिरीला सावरण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने प्रथमच रसायने व प्लास्टिक आणि संलग्न उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहनकारक भूमिका निभावणाऱ्या उद्योग परिषदांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मार्च महिन्यात ‘कॅपइंडिया २०१६’ या प्रदर्शन व व्यापार परिषदेची फलश्रुती पाहून, असाच प्रयोग अन्य निर्यातप्रवण उत्पादनांसाठी राबविण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

प्लेक्सकोन्सिल, केमिक्सिल, कॅपेक्सिल आणि शेफेक्सिल या रसायने व प्लास्टिक उद्योगांच्या निर्यात संघटनांचा एकत्रित स्वरूपात कॅपइंडिया हा तीन दिवसांचा मेळावा मार्चमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या पाठबळावर होत आहे. सरकारने त्यासाठी ३.६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीत गत वर्षी ३५ अब्ज डॉलरचे योगदान असलेल्या या चार निर्यात मंडळांची समर्पक कामगिरी केल्यास, २०२० पर्यंत ९०० अब्ज अमेरिकी डॉलरचे निर्यातीचे लक्ष्य सरकारला गाठता येईल, असा विश्वास या निमित्ताने मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव बी एस भल्ला यांनी सांगितले.

चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सात महिन्यांत वर उल्लेख केलेल्या चार निर्यात मंडळांकडून २० अब्ज डॉलरची निर्यात झाली आहे. निर्यातीला चालना देणारा कॅपइंडियासारख्या प्रयोगांचे वस्त्रोद्योग, रत्न व जवाहिरे उद्योग आणि अन्य उद्योगक्षेत्रातही अजमावून पाहिला जाईल, असेही भल्ला यांनी स्पष्ट केले. जागतिक स्तरावर मंदावलेल्या मागणीच्या परिणामी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांत देशाची निर्यात मागील वर्षांच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी घटून १७४.३ अब्ज डॉलरवर खालावली आहे.

तथापि चीनला भेडसावत असलेली आर्थिक मंदी, तर देशांतर्गत उद्योग-व्यापारास अनुकूल ठरणारी धोरणे आणि सुटसुटीत बनलेले विदेश व्यापार धोरण यामुळे भारतात बनलेली उत्पादने संपूर्ण जगभरात स्पर्धाशील ठरतील आणि जगाचे निर्मिती केंद्र म्हणून चीनकडे असणारे स्थान भारताला मिळविता येण्याची संधी आहे, असे भल्ला यांनी प्रतिपादन केले.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: To boost exports government launched a new program
First published on: 13-01-2016 at 03:12 IST